मोफत उपचार देणाऱ्या योजनेचा गैरवापर? 

मुंबई - गरीब रुग्णांना मोफत सेवा देण्याच्या शासकीय योजनेबाबत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप करणारी याचिका रुग्णालय संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. 

शासकीय योजनेंतर्गत ज्या रुग्णांचे कौटुंबिक उत्पन्न अल्प उत्पन्न गटामध्ये येते त्या रुग्णांना शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांमधून सुमारे पंचवीस हजार रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळू शकतात. त्याशिवाय काही आजारांमध्ये सवलतीत उपचार मिळू शकतात; मात्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये या योजनेचा गैरफायदा रुग्णांकडून घेतला जात आहे, असा आरोप याचिकादारांनी केला आहे. उत्पन्नाचा बनावट दाखला तहसील कार्यालयातून मिळवून अनेक रुग्ण क्षमता असूनही उपचाराचे शुल्क देण्यास कसूर करतात. यामुळे जे खरोखरच गरजू रुग्ण असतात, अशांना मोफत योजनेचा लाभ मिळण्यास कठीण जाते, असे याचिकादारांचे मत आहे. या याचिकेवर नुकतीच न्या. बोर्डे यांच्या खंडपीठापुढे न्यायालयात सुनावणी झाली. संबंधित याचिकेची व्याप्ती व्यापक जनहिताची आहे. त्यामुळे जनहित याचिका म्हणून तिचा वापर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने याचिकादारांचे वकील ऍड. नारगोळकर यांना दिले आहेत. लवकरच याचिकेवर संबंधित न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.