बालकांना मिळणार पोषण आहार पाकिटे

मृणालिनी नानिवडेकर
गुरुवार, 24 नोव्हेंबर 2016

शाळेत अन्न शिजवण्याला पर्याय; यापुढे डिजिटल आंगणवाड्या
मुंबई - भारतातील सुमारे 15 लाख आंगणवाड्यांमधील माध्यान्ह भोजन शिजवण्याचा कार्यक्रम रद्द केला जाणार असून, त्याऐवजी सहा वर्षे वयोगटातल्या बालकांना पोषण आहाराची पाकिटे दिली जाणार आहेत.

शाळेत अन्न शिजवण्याला पर्याय; यापुढे डिजिटल आंगणवाड्या
मुंबई - भारतातील सुमारे 15 लाख आंगणवाड्यांमधील माध्यान्ह भोजन शिजवण्याचा कार्यक्रम रद्द केला जाणार असून, त्याऐवजी सहा वर्षे वयोगटातल्या बालकांना पोषण आहाराची पाकिटे दिली जाणार आहेत.

आंगणवाड्या ही अन्नपदार्थ पुरवण्याची ठिकाणे न राहता ती इंग्रजी शाळांच्या तोडीचे शिक्षण पुरवणारी डिजिटल केंद्रे करण्याचा आराखडा महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाने तयार केला आहे. आहार खरेदीवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असूनही बालकांच्या आरोग्यावर कोणताही सकारात्मक फरक होत नसल्याचे मत केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी व्यक्त केले आहे. म्हणूनच पोषण आहार पाकिटांचा पर्याय स्वाकारला आहे. डेहराडून येथे पोषण आहाराची पाकिटे तयार करण्यात येत असून भारतातले कोणते राज्य सर्वप्रथम या पाकिटांकडे वळेल याची केंद्र सरकार वाट पहात आहे.

आंगणवाडीत येणाऱ्या मुलांना निदान एका वेळचे जेवण मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली. आंगणवाडीत काम करणाऱ्या सेविकेला त्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी एक मदतनीसही दिली गेली. पण, प्रत्यक्षात या योजनेसाठी राखीव असलेल्या निधीतून खरेदी केलेले धान्य व्यापारी दुकानात पोचते आणि मुलांना पाणचट आहार दिला जातो, अशा सार्वत्रिक तक्रारी संपूर्ण देशातून पुढे येत आहेत. त्या लक्षात घेता यापुढे शाळेत अन्न शिजवणे हा प्रकार पूर्णत: बंद करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव आहे.

डेहराडून येथे तयार होणारा पोषण आहार हा पेजेच्या स्वरूपात आहेत, असे मेनका गांधी यांनी स्पष्ट केले. ही पेज बाजरी, ज्वारी अशा खाद्यान्नातून तयार केली जाते. ही पिके केवळ तीन ते चार महिन्यांत उगवणारी धान्ये असल्याने त्यांच्यावरील खर्च वरणभातापेक्षा कमी असेल असेही मत नोंदवले गेले आहे. आईवडील किंवा मुलाच्या कुटुंबाने माध्यान्ह भोजनाची जबाबदारी स्वीकारणे शक्‍य आहे. ज्या कुटुंबांना एवढाही खर्च शक्‍य नसेल त्यांच्यासाठी सरकारच्या विविध योजना आहेत, असे मेनका गांधी यांनी सांगितले.

डिजिटल दर्जाचे शिक्षण
आंगणवाडी सेविकांना दर महिना देण्यात येणारे तीन हजार रुपये वेतन महिनोंमहिने मिळत नाही याकडे लक्ष वेधताच त्यांनी ही अडचण मान्य केली. त्यावर तोडगा काढला जाईल; पण त्याचवेळी आंगणवाडी सेविकांना राजकीय शक्‍ती प्रदर्शनासाठी मोर्चे काढण्यास उद्युक्‍त केले जाते, याबद्दल खंतही व्यक्त केली. भारताचे भविष्य घडवणाऱ्या मुलांना शाळेत म्हणजेच आंगणवाडीत शिक्षण देणे तेही डिजिटल दर्जाचे शिक्षण देणे हा आमचा प्राधान्यक्रम आहे असेही भारतातील महिला पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या.