गोवा सरकारप्रमाणे भरपाई द्या - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 23 फेब्रुवारी 2017

मुंबई - अत्याचार पीडित महिलांच्या पुनर्वसनासाठी गोवा सरकारप्रमाणे राज्य सरकारने दहा लाखांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. 22) सरकारला केली. अल्पवयीन मुलीला भरपाई नाकारणाऱ्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

मुंबई - अत्याचार पीडित महिलांच्या पुनर्वसनासाठी गोवा सरकारप्रमाणे राज्य सरकारने दहा लाखांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. 22) सरकारला केली. अल्पवयीन मुलीला भरपाई नाकारणाऱ्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

राज्य सरकारच्या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळण्यासाठी बोरिवलीतील अल्पवयीन मुलीने केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. तेव्हा गोवा सरकारने बलात्कारपीडित महिलांना दहा लाखांची मदत देण्याची तरतूद केली आहे; परंतु महाराष्ट्र सरकार मनोधैर्य योजनेअंतर्गत केवळ तीन लाख देते, असे याचिकादाराच्या वतीने सांगण्यात आले.

यावर सरकारने विचार करावा, असे न्यायालयाने सांगितले. ही रक्कम दाव्यातील परिस्थितीनुसार असावी आणि पीडितांना व्यवसायासाठी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण द्यायला हवे, असेही खंडपीठाने सुचवले. या अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे प्रलोभन दाखवून तिच्यावर बलात्कार केला होता; परंतु सरकारच्या मते संबंधित मुलीच्या सहमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी मदतीची आवश्‍यकता नाही, असे सांगण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. अल्पवयीन मुलगी सज्ञान असती व तिची सहमती असली तरी कायद्याने हा बलात्कारच असतो, हे जिल्हाधिकाऱ्यांना समजत नाही का, असा प्रश्‍न खंडपीठाने विचारला. मनोधैर्य योजनेचा तपशीलही सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला.

Web Title: Goa government to pay compensation