सरकार खेळतेय उधारीचा खेळ!

सिद्धेश्‍वर डुकरे
बुधवार, 10 मे 2017

निधी देणारी 'बिम्स' प्रणाली सहा दिवस बंद

निधी देणारी 'बिम्स' प्रणाली सहा दिवस बंद
मुंबई - अर्थसंकल्पी वितरण प्रणाली (बजेट, इक्‍स्पेंडीचर, अकाउंट्‌स मॅनेजमेंट सिस्टीम - बिम्स) सहा दिवस बंद राहणार आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीतून एक चवलीही अदा करता येणार नाही. अत्यावश्‍यक सेवांनासुद्धा पैसा मिळणार नाही. "बिम्स' प्रणाली तांत्रिक कारणावरून काही दिवस बंद ठेवणार असल्याचे अर्थ खात्याने जाहीर केले असले, तरी तिजोरीत पैसा जमा करणारी शासकीय महसुली जमा लेखाप्रणाली (गर्व्हमेंट रिसिट अकाउंट सिस्टीम अर्थात ग्रास) मात्र सुरू आहे. तिजोरीत पैसा भरता येणार आहे; मात्र काढता येणार नाही. त्यामुळे सरकार खेळतेय उधारीचा खेळ, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

'बिम्स' प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सहा दिवस ही प्रणाली बंद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या आर्थिक तरतुदीसंदर्भातील खर्चाची रक्‍कम या प्रणालीच्या माध्यमातून अर्थ खाते वितरित करत असते. यामध्ये पगार, देयके, योजना खर्च, योजनेतर खर्च, अत्यावश्‍यक सेवांवरील खर्च आदींचा यात समावेश आहे. मात्र दर दिवशी काही कोटींच्या घरात असणारा हा निधी ऑफलाइन (मॅन्युअल) वितरित पद्धतीने करण्याचे सांगितले असले, तरी कोशागारांतील संबधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा कल हे सहा दिवस चालढकल करण्याचा आहे. तसेच ऑफलाइन पद्धतीने मोठा निधी वितरित करण्यावर मर्यादा आहेत.

"ग्रास' प्रणाली तीन दिवस (ता. 12 मे सायंकाळी सहा वाजल्यानंतर ते 14 मे सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत) या कालावधीत बंद आहे, असा संदेश "ग्रास' प्रणालीवर आहे. मात्र "बिम्स' प्रणालीमध्ये असा कोणताही संदेश दिसत नाही. "ग्रास' प्रणाली सुधारणा करण्यासाठी बंद ठेवली असली, तरी या तीन दिवशी सरकारी कार्यालयाला सुट्या आहेत. सुटीच्या दिवशी ही प्रणाली एरवी बंद असते. सरकारचे तसे काहीच आर्थिक नुकसान होत नाही. मात्र "बिम्स' प्रणाली बंद असल्याने सरकारला खर्चासाठी पैसा देता येणार नाही. त्यामुळे अत्यावश्‍यक सेवेवरही मर्यादा येऊ शकतात. "बिम्स' प्रणालीने सरकारी तिजोरीतून निधी वितरित होतो. तो सेवार्थ प्रणालीद्वारे खाली कोशागारांना दिला जातो. ही सेवार्थ प्रणालीही बंद आहे, तर "ग्रास' प्रणालीद्वारे तिजोरीत महसूल जमा होतो.

खरे कारण वेगळेच...
या प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी अर्थ खात्याने सरकारला कळवले असले, तरी यामागील कारण वेगळे असल्याचे सूत्रांकडून कळते. सरकारच्या तिजोरीत खर्चाची पूर्तता करता येण्याइतका निधी नाही. या सहा दिवसांच्या कालावधीत "ग्रास' प्रणालीद्वारे तिजोरीत महसूलरूपाने निधी गोळा होईल. त्यानंतर निधी वितरित करण्यासाठी काही अडचण येणार नाही, अशी सूत्रांची माहिती आहे.