कायदा विद्यापीठासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 15 जानेवारी 2017

मुंबई - देशातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांबरोबरच परदेशातील विद्यार्थीही कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्रात येतात. त्यामुळे राज्य सरकारने कायदा शिक्षणाच्या वाढीबाबत पुढाकार घ्यायला हवा, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

मुंबई - देशातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांबरोबरच परदेशातील विद्यार्थीही कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्रात येतात. त्यामुळे राज्य सरकारने कायदा शिक्षणाच्या वाढीबाबत पुढाकार घ्यायला हवा, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

राज्यात कायदा विद्यापीठ निर्माण करण्यासाठी सरकारने जागा आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करायला हव्यात, असे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुंबईसह नागपूर व औरंगाबाद येथे कायदा विद्यापीठ सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुंबईत विद्यापीठासाठी कायमस्वरूपी जागा देण्याचा अद्याप निर्णय झालेला नाही. प्रस्तावित विद्यापीठासाठी गोराई येथे जागा देण्याचा विचार सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पवईतील एमटीएनएलच्या इमारतीत दहा हजार चौरस फुटांची जागा विद्यापीठाला द्यावी आणि तेथे पायाभूत सुविधा पुरवाव्यात, असे आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांना याचा लाभ घेता येऊ शकेल. कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी अशा विद्यापीठाची निर्मिती होणे गरजेचे आहे, असेही खंडपीठ म्हणाले. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या प्रांगणात सध्या विद्यापीठाचे कामकाज चालते. संबंधित जागा अपुरी असून राज्य सरकारने अद्ययावत जागा द्यायला हवी, असे मत याचिकादारांच्या वतीने ऍड. दत्ता माने यांनी खंडपीठापुढे मांडले.

Web Title: The government should take the initiative to the University Act