आदिवासी जमीन हस्तांतरास ग्रामसभेची मान्यता हवी

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 8 जानेवारी 2017

मुंबई - राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील भागांमध्ये आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतर करण्यापूर्वी यापुढे गावाच्या ग्रामसभेची मान्यता घ्यावी लागणार असल्याचा आहे. आदिवासी कुटुंबांवर दबाव आणून जमीन नावावर केली जाऊ नये यासाठी ग्रामसभेची मान्यतेची अट घालण्यात आल्याने सहजासहजी आदिवासींच्या जमिनी यापुढे नावावर करता येणार नाहीत.

मुंबई - राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील भागांमध्ये आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतर करण्यापूर्वी यापुढे गावाच्या ग्रामसभेची मान्यता घ्यावी लागणार असल्याचा आहे. आदिवासी कुटुंबांवर दबाव आणून जमीन नावावर केली जाऊ नये यासाठी ग्रामसभेची मान्यतेची अट घालण्यात आल्याने सहजासहजी आदिवासींच्या जमिनी यापुढे नावावर करता येणार नाहीत.

याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने काढले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 36 व 36 अ मधील तरतुदीनुसार आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरीत करण्याच्या ज्या प्रकरणामध्ये सरकार पातळीवरून मंजुरी देण्यात आली आहे, मात्र, जिल्हाधिकारी स्तरावर अशा मंजुरी दिलेल्या प्रकरणामध्ये 14 जून 2016 पूर्वी अंतिम आदेश देण्यात आला नसेल तर अशी प्रकरणे प्रथम संबंधित गावाच्या ग्रामसभेच्या मंजुरीकरिता पाठविण्यात यावीत, असे ही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरणाच्या व्यवहारास ग्रामसभेचा मंजुरीचा ठराव प्राप्त झाल्याशिवाय कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये. तसेच ज्या आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतर करण्यासंदर्भात 14 जून 2016 नंतर मंजुरी मिळाली आहे, अशा प्रकरणांमध्येदेखील याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचबरोबर यापुढे जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्याकडील प्रकरणामध्ये संबंधित ग्रामसभेच्या मंजुरीचा ठराव प्राप्त झाल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करता येणार नाही.

Web Title: Gram Sabha should recognize tribal land Transfers