वृक्षारोपण, संगोपनासाठी अर्धा टक्के निधी खर्च करण्यास मान्यता

मुंबई : वृक्ष लागवड आणि संगोपनासाठी प्रशासकीय विभागांना समर्पित निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रत्येक शासकीय विभाग त्यांना उपलब्ध होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी (कार्यक्रमावरील खर्चामधून) 0.5 टक्क्यांच्या मर्यादेत निधी उपलब्ध करून देऊ शकेल, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

मुनंटीवार म्हणाले, वन विभागास वृक्ष लागवडीच्या मर्यादा असल्यामुळे वनीकरणाचा भरीव कार्यक्रम वनेत्तर क्षेत्रात घेण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे वनेत्तर क्षेत्रातील वृक्षाच्छादन वाढवण्यासाठी राज्य शासनाचे सर्व प्रशासकीय विभाग, केंद्र शासनाकडील रेल्वे प्रशासन, राष्ट्रीय महामार्ग, संरक्षण विभागाच्या व इतर केंद्रीय विभागांच्या आस्थापनांच्या जागेवर वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. या सर्व यंत्रणांना ठराविक उद्दिष्ट देऊन वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविताना वृक्ष लागवड आणि संगोपनासाठी समर्पित निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. तशी मागणीही वेळोवेळी 13 कोटी वृक्ष लागवडीच्या आढावा बैठकीत राज्यभरातील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली होती. त्यांच्या या मागणीचा विचार करून हा समर्पित निधी त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याची  माहिती त्यांनी दिली.

या निधीतून वृक्षारोपण स्थळांची निवड, खड्डे तयार करणे, रोपांची उपलब्धता करणे, प्रत्यक्ष वृक्ष लागवड आणि त्यानंतर किमान 3 ते 5 वर्ष त्याची पाण्याची व्यवस्था, संरक्षणासाठी मजूरांसाठीचा खर्च भागवता येईल असे सांगून . मुनगंटीवार म्हणाले, संयुक्त राष्ट्र महासंघाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयांपैकी जमीन आणि सजिवांच्या संवर्धनासाठी आणि जैवविविधता व परिस्थितीकीय घटकांच्या शाश्वत निर्मितीसाठी विविध मार्गांनी निधीची उपलब्ध करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या व्हिजन 2030 मध्ये ही शाश्वत पर्यावरण विकासाचा समावेश करण्यात आला असून, यातील गुंतवणुकीला महत्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी समर्पित निधीची उपलब्धता एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

यापूर्वी शासकीय विभागांनी त्यांच्या एकंदर उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 0.5 टक्क्यांपर्यंतचा निधी “ ई-गव्हर्नंस’साठी  वापरण्यास मान्यता दिली आहे. याच धर्तीवर प्रशासकीय विभागांना त्यांच्याकडे दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या एकंदर अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी कार्यक्रमावरील खर्चामधून जास्तीत जास्त 0.5 टक्क्यांचा निधी वृक्ष लागवड आणि संगोपनासाठी खर्च करता येणार आहे.