मुंबई - गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले जाणार असल्याचे राज्य सरकारने सूचित केले आहे. आर्थिक व्यवहार केल्या जाणाऱ्या सहकारी संस्था आणि गृहनिर्माण संस्था यांना एकच फूटपट्टी लावली जाऊ नये, यासाठी हे स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले जाणार आहे.
विधानसभेत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 या विधेयकात सुधारणा करण्यात आली. त्या वेळी झालेल्या चर्चेत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गृहनिर्माण स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, अशी घोषणा केली. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम पतसंस्था, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध महासंघ या सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या उद्योगांना लागू आहे, त्याचबरोबर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनादेखील हेच अधिनियम लागू होतात. याअंतर्गत जवळपास 2 लाख 40 हजार संस्था येतात. त्यापैकी 90 हजार केवळ गृहनिर्माण संस्था आहेत, त्यातील 22 हजार तर फक्त मुंबईतच आहेत.
या चर्चेवेळी सदस्यांनी सुचविलेल्या सूचना मान्य करत गृहनिर्माणसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचे देशमुख यांनी मान्य केले. यासाठी विभागाने दहा जणांच्या समितीची स्थापन केली असून, पुढील महिन्यात ही समिती अहवाल सादर करेल, त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात या प्राधिकरणाची स्थापना करता येणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
|