जमिनीच्या कागदपत्रांची देखभाल कशी ठेवता?

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 23 एप्रिल 2017

मुंबई - महसूल विभागात जमिनीचे महत्त्वाचे दस्तावेज कशा पद्धतीने ठेवले जातात, त्यांची देखभाल कशी होते आणि किती कालावधीनंतर ते नष्ट केले जातात, त्याची प्रक्रिया काय आहे, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने महसूल विभागाकडे केली आहे. सध्या राज्य सरकारचे सर्वच विभाग तंत्रज्ञानाचा वापर करत, डिजिटल इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने दस्तावेज नोंदवून ठेवतात. त्यामुळे अशा दस्तावेजांची देखभाल कशा पद्धतीने केली जाते, याचा अहवाल महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांनी आठ आठवड्यांत सादर करावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.

पुण्याच्या राहुल तनपुरे यांच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. पुण्याच्या भोर तालुक्‍यातील धांगवाडीत जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया 2002 मध्ये सुरू झाली होती, त्या वेळी तनपुरे यांचीही जमीन सरकारने ताब्यात घेतली होती. पण, याबदल्यात एक रुपयाही मोबदला त्यांना देण्यात आला नाही, असे तनपुरे यांचे वकील राहुल ठाकूर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून दिले. ही जमीन सरकारचीच असल्याचे आणि तनपुरे केवळ कसत असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. तनपुरे यांच्या जमिनीच्या कागदपत्रांविषयीचे कोणतेही पुरावे सादर करण्यास त्यांनी असमर्थता दर्शवली होती. ब्रिटिशकालीन अँडरसन मॅन्युअलनुसार अवॉर्ड वगळता एका वर्षानंतर जमीन अधिग्रहणाचे सर्व दस्तावेज नष्ट केले जातात, असे भोरच्या तहसीलदारांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त करत, प्रधान सचिवांनी याविषयी सविस्तर खुलासा करण्याचे निर्देश दिले.