गैरव्यवहार आढळल्यास आश्रमशाळांची मान्यता रद्द

मुंबई - बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगावच्या आदिवासी आश्रमशाळेतील अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांची तपासणी मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी आर्थिक तसेच अन्य प्रकारचे गैरप्रकार सुरू आहेत, अशा आश्रमशाळांची राजकीय दबावाला न जुमानता मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा यांनी "सकाळ'ला दिली.

राज्यात शासकीय आश्रमशाळांसोबतच खासगी अनुदानित आश्रम शाळा आहेत. गेल्या काही वर्षांत या शाळांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहारासह अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. सध्या खामगाव येथील आश्रमशाळेतील प्रकारामुळे राज्यभरात खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाची पोलिस विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश उद्या सायंकाळपर्यंत जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती राजगोपाल देवरा यांनी दिली. या आधीही अमरावती जिल्ह्यातील अशाच एका आश्रमशाळेची तपासणी सचिवांनी केली असता, तेथे आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यानंतर शाळेची मान्यता रद्द करण्यात आली.

अल्पवयीान मुलींवरील लैगिक अत्याचाराच्या घटना गंभीर असून, त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाने तयार केला आहे. यापुढे प्रत्येक आश्रमशाळेत महिला अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. महिला अधिकाऱ्यांमध्ये महसूल आणि ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ही तपासणी पुढील आठवड्यापासूनच सुरू होणार आहे. तपासणीदरम्यान मुलींच्या मनातील भीती दूर करून त्यांना बोलते करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

तसेच त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा मुख्य उद्देश या तपासणी मोहिमेचा असेल. यामुळे आश्रमशाळेतील भीतीयुक्‍त वातावरण संपुष्टात येऊन विद्यार्थी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या महिला अधिकाऱ्यांसमोर मांडतील. महिला अधिकाऱ्यांचे पथक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणार असल्याचे देवरा यांनी सांगितले.
ज्या शाळांच्या तक्रारी प्राप्त होतील, त्यांची मान्यता तत्काळ रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती देवरा यांनी दिली.

गरिबी आणि भीतीपोटी अनेकदा आश्रमशाळांतील विद्यार्थी बोलत नाहीत, त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. गैरव्यवहार करणाऱ्या शाळांवर यापुढे कुणाचीही गय न करता कठोर कारवाई करण्यात येईल.
- राजगोपाल देवरा, सचिव, आदिवासी विकास विभाग

राज्यातील स्थिती
- शासकीय आश्रमशाळा - 552
- अनुदानित खासगी आश्रमशाळा - 521
- एकूण विद्यार्थी - 4 लाख 50 हजार
- यापैकी विद्यार्थिनींची संख्या - 1 लाख 80 हजार