शिक्षकांच्या पगारासाठी तत्काळ उपाययोजना करा

मुंबई - पाचशे-हजारच्या जुना नोटा स्वीकारण्यास जिल्हा सहकारी बॅंकांना मनाई केल्यानंतर शिक्षकांचा रखडलेला पगार जिल्हा सहकारी बॅंकांमधून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने तातडीने उपाययोजना करावी, असे तोंडी आदेश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.

सोलापूर जिल्हा बॅंकेच्या वतीने व्ही. एम. थोरात यांनी न्यायालयात शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्‍न मांडला. सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी न झाल्यामुळे या समस्येवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. बॅंकेत हजारो शिक्षकांच्या पगाराचे सुमारे 95 कोटी राज्य सरकारकडून जमा झाले आहेत. मात्र, रिझर्व्ह बॅंकेने नव्या नोटा जिल्हा बॅंकांना देण्यास मज्जाव केल्यामुळे बॅंकेकडे शिक्षकांना देण्यासाठी चलन नाही. न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने याबाबत सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असल्यामुळे त्यानंतरच सुनावणी घेऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मात्र, रिझर्व्ह बॅंकेने याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्‍न सोडवायला हवा, अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचा पगार जिल्हा बॅंकांमधून होत असतो, त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने याबाबत लक्ष द्यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

रिझर्व्ह बॅंक यावर तत्काळ तोडगा काढेल, अशी हमी बॅंकेच्या वतीने ऍड. धोंड यांनी न्यायालयात दिली. पुणे जिल्हा बॅंकेतही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार अडकले आहेत, अशी माहिती ऍड. अनिल साखरे यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयात नोटाबंदीसंबंधीच्या याचिकांवर शुक्रवारी (ता. 9) सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर 14 डिसेंबरला उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्याचे खंडपीठाने निश्‍चित केले. रिझर्व्ह बॅंकेने ग्रामीण जिल्हा बॅंकांना नवे चलन देण्यास मनाई केली आहे; तसेच जुन्या नोटा स्वीकारण्यासही मनाई केली आहे. यामुळे शेतकरी आणि लघुउद्योजकांना आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे, अशी तक्रार करणारी याचिका सोलापूर, पुणे, नाशिक व मुंबै बॅंकांनी केली आहे.