तीस वर्षे जुन्या इमारतींना वाढीव एफएसआयचा आधार 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 7 जून 2018

ठाणे - जुन्या ठाण्याच्या पुनर्विकासाच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा दूर झाला असून 30 वर्षे जुन्या इमारतींना प्रोत्साहनपर जादा चटई क्षेत्र देण्याचा निर्णय सरकारच्या नगरविकास खात्याने घेतला आहे. त्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या ठाण्याचा पुनर्विकासाचा मार्ग आता काही अंशी का होईना; पण सुरळीत होणार आहे. वाढीव एफएसआय मिळत नसल्याने येथील विकास संथ झाला होता. 

ठाणे - जुन्या ठाण्याच्या पुनर्विकासाच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा दूर झाला असून 30 वर्षे जुन्या इमारतींना प्रोत्साहनपर जादा चटई क्षेत्र देण्याचा निर्णय सरकारच्या नगरविकास खात्याने घेतला आहे. त्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या ठाण्याचा पुनर्विकासाचा मार्ग आता काही अंशी का होईना; पण सुरळीत होणार आहे. वाढीव एफएसआय मिळत नसल्याने येथील विकास संथ झाला होता. 

गेल्या काही महिन्यांपासून जुन्या ठाण्यातील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी टीडीआर मिळावा, यासाठी शिवसेना, भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. एकीकडे क्‍लस्टर मंजूर झाले असताना, जुन्या ठाण्यातील विकास मात्र मंदावला होता. ठाणे पूर्व ते माजिवडा सेक्‍टर 1 ते 3 हा भाग जुने ठाणे म्हणून ओळखला जातो. या भागातील बहुतांश इमारती अधिकृत, तसेच ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका काळातील आहेत. त्यामुळे या भागातील पुनर्विकासाचा मार्ग खडतर झाला आहे, यासाठी शिवसेना आणि भाजपच्या माध्यमातून सरकारकडे पत्रव्यवहार सुरू होता. महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास खात्याने 1 जून 2018 ला ठाणे महापालिका क्षेत्रतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुकर व्हावा, यासाठी अधिसूचना जारी केली. यात 20 ऐवजी आता 30 वर्षांपूर्वीच्या इमारतींना 0.15 किंवा 0.5 इमारतींना प्रोत्साहनपर जादा चटई क्षेत्र मिळेल आणि जुन्या ठाणेकरांना पुनर्विकासात दिलासा मिळेल, असे सांगितले आहे. 

लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा 
विकास नियंत्रण नियमावलीतील अपेंडिक्‍स आर नुसार केवळ 1974 पूर्वीच्या इमारतींना प्रोत्साहनात्मक जादा चटईक्षेत्र उपलब्ध होते. ही त्रुटी 2009 मध्ये भाजपचे गटनेते मिलिंद पाटणकर यांनी शहरविकास खात्याला लक्षात आणून देत त्यात बदल करणे आवश्‍यक असल्याचे सांगितले. अपेंडिक्‍स आरमधील 1974 पूर्वीच्या इमारतींऐवजी 20 वर्षांपूर्वीच्या इमारतींना पुनर्विकासासाठी प्रोत्साहनात्मक जादा चटईक्षेत्र उपलब्ध करण्यात यावे, ही सूचना शहरविकास खात्याने मान्य करून 2009 मध्ये तसा प्रस्ताव महासभेसमोर मांडला. त्यास मंजुरी मिळाली. त्यावेळेपासून जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुकर होण्यासाठी सरकारकडे लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा सुरू आहे. 

Web Title: Increasing FSI base for thirty years old buildings