मुंबई - नोटाबंदीचे "डॅमेज कंट्रोल' म्हणून केंद्र सरकार प्राप्तिकर मर्यादा वाढवण्याची शक्यता असतानाच शुक्रवारी शिवसेनेने प्राप्तिकर मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याची व शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करण्याची मागणी केली आहे. शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन ही मागणी केली आहे.
नोटाबंदीमुळे नागरिकांना झालेल्या त्रासावर फुंकर घालण्यासाठी केंद्र सरकार येत्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर मर्यादा वाढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसे झाल्यास मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल. हा निर्णय होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शिवसेनेने वार्षिक पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांकडून प्राप्तिकर घेऊ नये, दहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना दहा टक्के प्राप्तिकर लागू करावा, अशी मागणी केली आहे. सध्या अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. अडीच ते पाच लाख उत्पन्न असलेल्यांना 10 टक्के प्राप्तिकर भरावा लागतो. नोटाबंदीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे, असा दावा करत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
कर्जबुडव्यांची नावे कळवा
देशभरातील वित्तसंस्थांचे तब्बल पाच लाख कोटींचे कर्ज बुडाल्यात जमा आहे. बड्या कंपन्या आणि ठराविक व्यक्ती बॅंकांचे कर्ज बुडवतात. हा प्रकार अर्थव्यवस्थेला हानिकारक आहे. त्यामुळे या सर्व कर्जबुडव्यांची यादी प्रत्येक बॅंकेकडे पाठवावी, अशी मागणीही शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने या निवेदनात आहे.
|