अपक्षच हुकमी एक्के

- विष्णू सोनवणे
शुक्रवार, 24 फेब्रुवारी 2017

मुंबई - मुंबईत शिवसेना-भाजप दोघेही सत्तेच्या जवळ आल्याने महापालिकेत सत्ता कोणाची याचे उत्तर लगेच देणे कठीण आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यापैकी कोणता पक्ष शिवसेना किंवा भाजपला पाठिंबा देतो वा तटस्थ राहतो, यावर सत्तेचे गणित अवलंबून आहे. दोन्ही कॉंग्रेस तटस्थ राहिले; तर अपक्षांची जुळवाजुळव करण्याशिवाय शिवसेना आणि भाजप यांच्यापुढे पर्याय नाही. त्यामुळे अपक्ष हेच सत्तेचे हुकमी एक्के असू शकतात आणि त्यांच्यासाठी घोडेबाजार अटळ ठरू शकतो.

कॉंग्रेसच्या 12 नगरसेवकांनी फुटून 1996-97 मध्ये महापौरपदासाठी शिवसेनेला मतदान केले होते. त्या वेळी शिवसेनेचे मिलिंद वैद्य महापौर झाले होते, तर कॉंग्रेसचे महापौरपदाचे उमेदवार पुष्पकांत म्हात्रे पराभूत झाले होते. कॉंग्रेसचे नगरसेवक फोडण्यात त्या वेळी राज ठाकरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या वेळी कॉंग्रेस तटस्थ राहणार की भाजप किंवा शिवसेनेला पाठिंबा देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची भूमिकाही आजच्या घडीला महत्त्वाची ठरू शकते.

वैद्य यांच्या वेळी महापौरपद एक वर्षाचे होते. त्यामुळे सत्तेची चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पाचव्या वर्षी पक्ष सोडण्याचे धाडस नगरसेवक करीत होते. आता पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे तसे करणे अंगाशी येऊ शकते. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी पक्षांतर केल्यास त्यांचे नगरसेवकपदच रद्द होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे तसे धाडस कोणी सहजासहजी करणार नाही. 2012 मध्येही महापौर निवडीच्या वेळी समाजवादी पक्ष आणि मनसेचे नगरसेवक तटस्थ राहिले होते. त्याचा फायदा शिवसेनेलाच झाला होता.

अपक्षांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न शिवसेना आणि भाजपने सुरू केल्याने त्यांचा भाव भडकणार आहे. अपक्ष हेच सत्तेचे हुकमी एक्के ठरू शकतात. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची भूमिकाही सत्तेच्या सारीपाटात महत्त्वाची ठरणार आहे. शिवसेनेसोबत अखिल भारतीय सेना आणि काही अपक्ष असल्याने ते सत्तेसाठी मोर्चेबांधणी करू शकतात. त्याची जबाबदारी खासदार राहुल शेवाळे आणि आमदार सुनील प्रभू यांच्यावर सोपवण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पक्षादेश डावलून कोणत्याही पक्षाच्या नगरसेवकाला महापौरपदासाठी मतदान करता येणार नाही. महापौरपदाच्या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग केल्यास नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते. पहिल्या वर्षी हा धोका कोणीही पत्करणार नाही. त्यामुळे शिवसेना भाजपला एकत्र येण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. ते सत्तेसाठी एकत्र आल्यास महापौरपद अडीच वर्षांसाठी विभागून घेऊ शकतात. भाजप किंवा शिवसेनेला तिसऱ्या क्रमांकाचा किंवा चौथ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष पाठिंबा देऊ शकतो. कॉंग्रेस भाजपशी युती करण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे तो तटस्थ राहणेच पसंत करेल.

शिवसेनेशी कॉंग्रेसने युती केल्यास शिवसेनेला सहज सत्ता स्थापन करता येईल. भाजपला मनसे पाठिंबा देऊ शकते. अपक्ष म्हणून निवडून आलेले काही नगरसेवक शिवसेनेचे; तर काही भाजपचे बंडखोर आहेत. त्यांचा उपयोग दोन्ही मोठ्या पक्षांना होण्याची शक्‍यता आहे. पाठिंबा देणाऱ्या अपक्षांना विशेष आणि वैधानिक समित्यांचे आमिष दाखवले जाईल. अपक्षांची संख्या 14 आहे. समाजवादी पक्ष आणि एमआयएमच्या नगरसेवकांचेही महत्त्व वाढू शकते. त्यांची संख्या अनुक्रमे सहा आणि दोन आहे.

Web Title: independent candidate one premium