औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ 

मुंबई - गेल्या वर्षी राज्य शासनाच्या गाजलेल्या 297 कोटींच्या औषध खरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्व विभागांकडून खरेदी केली जाणारी औषधे आणि उपचारासाठी लागणाऱ्या साधन सामग्रीसाठीची खरेदी एकत्रित करण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करण्याचा विचार गंभीरपणे सुरू आहे. केवळ आरोग्य आणि उपचारासाठी लागणारी औषधे आणि साधनांसाठीची खरेदी करणारे हे विशेष स्वायत्त महामंडळ असणार असून, राज्य सरकारकडून या महामंडळाला कोणतेही अनुदान घेण्याची वेळ येऊ नये, अशा पद्धतीने त्याची रचना केली जाणार आहे. 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाव्यतिरिक्‍त नगरविकास, ग्रामीण विकास, आदिवासी कल्याण आणि महिला व बालकल्याण विभागाकडून औषधांची आणि उपचारासाठी लागणाऱ्या इतर साधन सामग्रीची खरेदी केली जाते. या खरेदीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा एकसूत्रीपणा नसल्याने भ्रष्टाचारास मोठा वाव असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाला आढळून आले आहे. औषधांशिवाय सीटी स्कॅन, एमआरआय, एक्‍स-रे मशिन तसेच विविध तपासण्यांसाठीची सामग्री आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला खरेदी करावी लागते. त्यामुळेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी वित्त विभागाकडे औषध खरेदी आणि साधनसामग्रीसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन केले जावे, असा प्रस्ताव ठेवला आहे. 

डॉ. सावंत म्हणाले, की वित्त विभागाकडे हा प्रस्ताव पाठवला आहे, त्यावर एकमत झाल्यास तो मंत्रिमंडळ बैठकीस मंजुरीसाठी येईल. राज्य शासनाच्या सर्व विभागांतील औषधे, उपचारासाठीची साधनसामग्री आणि रुग्णालयातील खरेदी ही एकत्र मध्यवर्ती व्हावी यासाठी महामंडळाची आवश्‍यकता आहे. 

"वैद्यकीय शिक्षण'चा प्रतिसाद महत्त्वाचा 
या महामंडळावर सार्वजनिक आरोग्य विभागाचाच वरचष्मा असण्याची शक्‍यता असल्याने अशा प्रकारच्या महामंडळ स्थापनेला वैद्यकीय शिक्षण विभाग कसा काय प्रतिसाद देतो यावर या प्रस्तावाचे भवितव्य ठरणार आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षी 297 कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीमध्ये डॉ. दीपक सावंत वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. त्यांनी आरोग्य विभागातील तीन अधिकाऱ्यांनाही त्यानंतर निलंबित केले होते.