जलयुक्त शिवार योजनेचा तज्ज्ञ आढावा समिती

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 28 फेब्रुवारी 2017

मुंबई - राज्यात जलयुक्त शिवार व नदी पुनर्भरण या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती सोमवारी (ता. 27) राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. याविषयी आणखी एक याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित असल्याने न्यायालयाने सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

मुंबई - राज्यात जलयुक्त शिवार व नदी पुनर्भरण या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती सोमवारी (ता. 27) राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. याविषयी आणखी एक याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित असल्याने न्यायालयाने सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

जलयुक्त शिवार आणि नदी पुनर्भरण या योजना पुरेसा शास्त्रीय अभ्यास न करताच सुरू केल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या योजनांचा फेरविचार करण्यासंदर्भातील समितीवर सरकारचे अधिकारी असणे योग्य नाही. या विषयाशी संबंधित विभागातील निवृत्त आयएएस अधिकारी किंवा या क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा विचार करावा; तसेच याचिकादार देसरडा यांनी सुचवलेल्या तटस्थ तज्ज्ञांपैकी काही तज्ज्ञांचा समावेश करण्याबाबत मागच्या सुनावणीत न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्यानुसार सरकारने माजी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी आयुक्तांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. त्याचा अध्यादेशही तयार आहे, असे मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयात सांगितले. मुख्य न्यायमूर्तींसमोर याविषयी डॉ. संजय लाखे-पाटील यांचीही याचिका प्रलंबित असल्याने तूर्त अध्यादेश जारी न करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

तटस्थ जलतज्ज्ञाचा समावेश
मुख्यमंत्र्यांच्या ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीत रोजगार हमी योजनेचे नागपूर विभागीय आयुक्त, दोन मुख्य अभियंता, भूजल सर्वेक्षण संचालक, मुख्य वनसंरक्षक यांच्यासह विजय बोराडे या याचिकाकर्त्याने सुचवलेल्या जलतज्ज्ञाचा समावेश आहे, अशी माहिती न्यायालयात देण्यात आली. याचिकादारांनाही सूचना देण्याची मुभा अध्यादेशात असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

Web Title: jalyukta shivar scheme expert review committee