एकत्रित प्रयत्न व्हावेत...!

- संतोष भिंगार्डे
मंगळवार, 17 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

सांस्कृतिक, मनोरंजन

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ, नाट्य परिषद आणि साहित्य महामंडळ या तिन्ही संस्थांनी एकत्र येऊन काम करणे अपेक्षित आहे किंवा या तिन्ही संस्थांची एखादी शिखर संस्था असावी, असा सूर उमटू लागला आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्‍न मार्गी लागू शकतील. साहित्य- संस्कृती- मनोरंजनाच्या क्षेत्रात काही उत्तम व्हायला हवे असेल, तर शासन, माध्यम आणि साहित्य क्षेत्रातील मंडळींनी आपापसातील वाद दूर ठेवून एकेक प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी एकत्रित काम करायला हवे... 

मनोरंजन क्षेत्राचे हब म्हणून मुंबई शहराकडे पाहिले जाते. टीव्ही, नाटक आणि चित्रपटांचे हे माहेरघर आहे. वर्षाला कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या क्षेत्रात होते. हिंदी इंडस्ट्रीबाबत बोलायचे झाले तर वर्षाला शंभरेक चित्रपट निघतात. त्यातील काही चित्रपटांचे बजेट पन्नास कोटी रुपयांहूनही अधिक असते. मराठीत वर्षाला ७०-८० च्या आसपास चित्रपट तयार होतात आणि दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांची उलाढाल होते. टीव्ही वाहिन्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. अनेक परदेशी कंपन्या यामध्ये गुंतवणूक करीत आहेत. मोठ्या पडद्यासमोर या छोट्या पडद्याने तगडी स्पर्धा निर्माण केली आहे. त्यातच काही हॉलीवूडचे चित्रपट येथे येत आहेत आणि बक्कळ कमाई करीत आहेत. त्यामुळे बॉलीवूडला या दोन्हींशी मोठी स्पर्धा करावी लागते. 

सध्या पीव्हीआर, सिनेपोलिस, आयनॉक्‍स अशी काही मल्टिप्लेक्‍सची साखळी या शहरात आहे. जवळपास दीडशे ते दोनशे मल्टिप्लेक्‍स मुंबई आणि उपनगरात आहेत. तेथे काही ठिकाणी तीन किंवा चार स्क्रीन्स आहेत. त्यांची शेअर सिस्टिम्स पद्धत आहे. म्हणजे एखादा हिंदी चित्रपट मल्टिप्लेक्‍समध्ये लागला की निर्मात्याला ५० टक्के उत्पन्न मिळते.

मराठीसाठी ही शेअर सिस्टिम्स ४५-५५ आणि ३५-६५ अशी आहे. म्हणजे पहिल्या आठवड्यात निर्मात्याला एकूण उत्पन्नापैकी ४५ टक्के उत्पन्न दिले जाते. दुसऱ्या सप्ताहात ते कमी होते. 

प्रत्येक मल्टिप्लेक्‍समध्ये मराठीसाठी एक स्क्रीन राखीव असावी. मराठी चित्रपटांना प्राईम टाईम मिळावा, अशी मागणी गेली कित्येक वर्षे केली जात आहे. त्यासाठी आंदोलनही झाले. सरकारनेही हस्तक्षेप केला. काही काळ चालले व्यवस्थित; पण आता पुन्हा त्याची अंमलबजावणी रीतसर होत नाही. 

मुंबईत उभ्या राहिलेल्या या मल्टिप्लेक्‍समुळे सिंगल स्क्रीनची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. कारण आजचा बहुतेक शहरी प्रेक्षकवर्ग मल्टिप्लेक्‍समध्ये जाऊन चित्रपट पाहणे पसंत करतो. त्यामुळे सिंगल स्क्रीनचे रूपांतर आता छोट्या-छोट्या थिएटरमध्ये होणे गरजेचे आहे.

सरकारचे नियम आणि अटी जाचक असल्यामुळे काही सिंगल स्क्रीन बंद अवस्थेत आहेत. सरकारने नियमांमध्ये शिथिलता आणणे किंवा बदल करणे अपेक्षित आहे. तसे झाले तर एका सिंगल स्क्रीनच्या ठिकाणी दोन थिएटर होतील. निर्मात्यांना भेडसावणारा प्रश्‍न म्हणजे सिंगल स्क्रीनचे भाडे. ते असते चाळीस हजारापासून दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत. तेथे मल्टिप्लेक्‍ससारखी शेअर पद्धत अवलंबावी, अशी मागणी होत आहे.

मुंबई हे सांस्कृतिक निर्मितीचे केंद्र आहे. त्यामुळे राज्यभरातून अनेक उदयोन्मुख कलाकार येथे येत असतात. त्यांच्यासाठी शासनाने साह्यकारी योजना राबवणे गरजेचे आहे. चित्रपट आणि नाटकांसाठी अनुदान योजना आहे. ही योजना जरी प्रभावी असली तरी तिची अंमलबजावणी नीट होत नाही. त्याबाबतीत शासनाने खंबीर पाऊल उचलले पाहिजे. 

चित्रपट आणि मालिकांचे बाह्यचित्रीकरण करायचे असेल, तर विविध ठिकाणच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. महापालिका, अग्निशमन दल, पोलिस ठाणे... वगैरे परवानगी घेण्यासाठी निर्मात्याला विविध ठिकाणी जावे लागते. त्याकरिता एक-खिडकी योजना अंमलात आणणे गरजेचे आहे. मध्यंतरी याची घोषणा झाली होती, पण तिची अंमलबजावणी झालेली नाही. 

याबरोबरच अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ, नाट्य परिषद आणि साहित्य महामंडळ या तिन्ही संस्थांनी एकत्र येऊन काम करणे अपेक्षित आहे किंवा या तिन्ही संस्थांची एखादी शिखर संस्था असावी, असा सूर उमटू लागलेला आहे. तसे झाल्यास अनेक प्रश्‍न मार्गी लागतील आणि चित्रपटच नाही; तर नाटकांनाही आणखीन चांगले दिवस येतील. 

एकूणच चित्रपटसृष्टीची अधिक भरभराट व्हायची असेल, तर शासन, माध्यम आणि चित्रपट व्यवसायातील मंडळींनी एकत्र येऊन सारासार विचार केला पाहिजे आणि एकेक प्रश्‍न मार्गी लावून प्रगती केली पाहिजे. साहित्यिकांनीही नव्या माध्यमांचा हात हाती घेऊन प्रगती केली पाहिजे. विविध वयोगटांची संमेलने भरवण्यापेक्षा शालेय स्तरापासून मराठी भाषेच्या विकासासाठी प्रयत्न करावा. नवोदित लेखकांना ज्येष्ठ लेखकांचे मार्गदर्शन मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी.

तज्ज्ञ म्हणतात

चित्रिकरणाच्या सर्व परवानग्या एकाच खिडकीवर मिळाव्यात. मराठी चित्रपटांची वितरण व्यवस्था चांगली कशी करता येईल, याचा विचार व्हायला पाहिजे. विविध विषयांवरील चित्रपट येत आहेत. पण ते ज्या पद्धतीने प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणे आवश्‍यक आहे, ते होत नाही आणि त्याला कारण आहे वितरण व्यवस्था.
- गोविंद निहलानी, दिग्दर्शक 
 

चित्रपटांना थिएटरच उपलब्ध होत नाहीत. सिंगल स्क्रीनची भाडी निर्मात्याला परवडत नाहीत. त्यामुळे त्या जागी दोनशे ते तीनशे आसनक्षमता असलेली थिएटर बांधणे आवश्‍यक आहे. दादरचे प्लाझा थिएटर पीव्हीआर सोडले तर अधेमधे थिएटर नाही. त्यामुळे रवींद्र नाट्यमंदिर येथे छोटे थिएटर उभारावे.
- कांचन अधिकारी, निर्मात्या-दिग्दर्शिका
 

अमेरिकेच्या ३० कोटी लोकसंख्येसाठी ४२ हजार स्क्रीन आहेत. भारताच्या १२० कोटी लोकसंख्येसाठी फक्त अकरा हजार स्क्रीन्स आहेत. स्क्रीनची संख्या वाढणे आवश्‍यक आहे. चित्रपट वितरणासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. मोबाईल, लॅपटॉप, आयपॅड यांद्वारेही चित्रपटांचे वितरण करता येईल. 
- उज्ज्वल निरगुडकर, अध्यक्ष, सोसायटी ऑफ मोशन पिक्‍चर्स

जे काही टीव्हीवर दाखवले जाते तशा प्रकारचा समाज घडत असतो. जसे चित्रपटांसाठी सेन्सॉर बोर्ड आहे; तसेच टीव्ही मालिकांसाठीही असावे. मनोरंजनाच्या नावाखाली टीव्हीवर दाखविले जाते, त्याचा खोलवर परिणाम होतो. घरात सगळे जण टीव्ही मालिका पाहतात. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून मालिका बनवाव्यात. 
- समृद्धी पोरे, दिग्दर्शका, निर्मात्या

पूर्वी नाटकाचे हजार प्रयोग व्हायचे. आता नाटक ३०० प्रयोगापर्यंत मजल मारतं. वेगळ्या विषयांवरची नाटकं यावीत. नाट्यनिर्मात्यांनीही चांगले विषय रंगभूमीवर आणावेत. सोशल मीडियाचा फायदा नाटकासाठी होतो. माऊथ पब्लिसिटीनेही नाटक प्रेक्षकापर्यंत पोहोचतं.
- दिनू पेडणेकर, नाट्यनिर्माते 

नवोदित लेखक खूप छान लेखन करत आहेत. त्यांचे लेखन बरेचसे सोशल मीडियावरच असते. ते प्रकाशित व्हायला हवे. ज्यांना सोशल मीडिया आणि इतर नवमाध्यमे हाताळता येत नाहीत, त्यांनी काळासोबत चालावे. जुन्या-नव्या लेखकांनी आपल्यातील दरी मिटवावी. काळाची आव्हाने ओळखून लेखनात सातत्य ठेवावे. 
- माधवी कुंटे, ज्येष्ठ लेखिका

नाटक आणि चित्रपट बऱ्यापैकी कन्टेन्ट ओरिएंटेड आहेत; पण मालिका तशा व्हायला हव्यात. प्रेक्षकांना हवं ते देण्याच्या नादात मालिका लेखन भरकटते. त्यामुळे अनेक लेखकांनी मालिका लेखन बंद केलं आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सिनेमे आपल्याकडे निर्माण व्हायला हवेत. त्यासाठी लेखकांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. 
- श्रीनिवास नार्वेकर, लेखक-दिग्दर्शक

त्याच त्याच व्यक्तिरेखा लिहिल्या जातायत. मालिकांमध्ये चौकटी बाहेरच्या व्यक्तिरेखा लिहिल्या गेल्या पाहिजेत. तरुणवर्ग डोळ्यासमोर ठेऊन एखादी मालिका लिहिली गेली, तरी ती शेवटी कौटुंबिक मालिकाच होऊन जाते, असं होता कामा नये. युवा वर्गाच्या हाती यू ट्युबसारखं माध्यम आहे, याचा विचार चॅनेलनी करावा. 
- जयेश शेवाळकर, अभिनेता, लेखक

परंपरा स्वीकारायच्या की आधुनिकीकरण या पेचात अडकलेल्या लेखकाला जात आणि  धार्मिक अस्मितांमुळे निर्माण झालेली असहिष्णुता, दहशतवाद आणि चंगळवादाशी सामना करत आपलं ’लेखकपण’ सिद्ध करावं लागतं. या संक्रमणाच्या अवस्थेत स्वतःची वाट शोधणारा लेखकच टिकेल. 
- प्रवीण बांदेकर, लेखक, संपादक, नवाक्षरकदर्शन

कविता लेखनात बदल झालेत, त्या तुलनेने कादंबरीलेखनात फारसे बदल झालेले नाहीत. शिल्पा कांबळे, मोनिका गजेंद्रगडकर या वेगळे प्रयोग करताना दिसतात; पण कादंबरीमध्ये समकालीन चित्र फार कमी दिसतं. कादंबरीकारांनी समकालीन वास्तव समोर ठेवून लेखन करावं. प्रमाणभाषेत बोलीभाषांचा समावेश व्हावा.
- नेहा सावंत, लेखिका, सजग वाचक

Web Title: Joint efforts should be ...!