मुंबईतील खड्ड्यांप्रकरणी न्यायमूर्तींच्या दालनात बैठक

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 28 फेब्रुवारी 2017

मुंबई - रस्त्यांवरील खड्ड्यांप्रकरणी मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, मुंबई पोलिस, वाहतूक पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि बीपीटी या प्राधिकरणांची एकत्रित बैठक न्यायमूर्तींच्या दालनात घ्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

मुंबई - रस्त्यांवरील खड्ड्यांप्रकरणी मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, मुंबई पोलिस, वाहतूक पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि बीपीटी या प्राधिकरणांची एकत्रित बैठक न्यायमूर्तींच्या दालनात घ्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

खड्डे बुजवण्यासाठी महागडे मात्र दर्जेदार साहित्य वापरण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी केल्या आहेत. त्यावर काय पावले उचलली, याची माहिती 9 मार्चच्या बैठकीत देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.

खड्ड्यांमधून प्रवास केल्यानंतर न्या. एम. व्ही. कानडे यांना पाठदुखीचा त्रास झाला होता, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांबाबत स्वतः याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर याबाबत सुनावणी झाली.

प्रशासनाने थातूरमातूर काम करण्याऐवजी चांगले काम केले पाहिजे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. याबाबत संबंधित प्राधिकरणाच्या एकत्रित बैठका होत नसल्याने तोडगा निघत नाही, असे स्पष्ट झाल्याने या सर्वांनी एकत्रित येणे गरजेचे असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. पुढील आठवड्यात ही बैठक न्यायमूर्तींच्या दालनात घ्यावी, असे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.

Web Title: judge chamber meeting for mumbai road hole