एफडीएची करुण कहाणी; आठ वर्षे 176 पदे रिक्तच
मुंबई - भेसळीचे प्रकार वाढत आहेत. आरोग्यास अपायकारक बर्फ खाद्यपदार्थांसाठी वापरला जात आहे. अशा स्थितीत राज्यभरात खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासण्यासाठी राज्यातील अन्न व औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) पुरेसे मनुष्यबळच नाही. आठ वर्षांत प्रयोगशाळांमध्ये एकही पद भरले गेलेले नाही.
"फूड सेफ्टी ऍण्ड स्टॅण्डर्ड ऍक्ट 2006'नुसार अन्नाचा समावेश कायद्यात करण्यात आला. देशपातळीवर ऑगस्ट 2011 मध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. अन्नाचा समावेश कायद्यात होऊनही आठ वर्षांत अन्न तपासणीसाठी एकही पद मंजूर करण्यात आलेले नाही. प्रयोगशाळांतील 176 जागांची भरतीप्रक्रिया आठ वर्षे रखडली आहे. मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे एफडीएच्या प्रयोगशाळा आहेत. दुधाची उत्पादने, मसाले, तेल, वनस्पती तूप, कडधान्ये यासोबतच नुडल्स, केचप, आंबा आदींची तपासणी प्रयोगशाळेत सध्या करण्यात येते. हे सगळे काम एफडीएचे कर्मचारी आणि अधिकारी करतात. अनेकांनी याबाबतचे शिक्षण घेतलेले आहे, त्यामुळेच सध्या तपासणीसाठी येणाऱ्या नमुन्यांवर चाचणी करणे या ठिकाणी शक्य होत आहे.
तांत्रिक तसेच प्रशासकीय पदांच्या 176 जागांच्या भरतीचा प्रस्ताव एफडीएकडून गतवर्षी जानेवारीत राज्य सरकारला पाठवण्यात आला आहे; पण आतापर्यंत तब्बल 15 वेळा शेरा मारून ही फाइल पुन्हा विभागाकडे पाठवण्यात आली आहे.
अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे येणाऱ्या नमुन्यांची संख्या मोठी आहे; पण तपासणीसाठी कर्मचारी आणि अधिकारी नाहीत. दर वर्षी सरासरी सहा हजार औषधांचे नमुने एफडीएकडे येतात. अन्नाचे साडेतीन हजार नमुने असतात. अन्नाचे नमुनेही सध्या औषध विभागातील कर्मचारीच तपासत आहेत. नागपूरमधील प्रयोगशाळा दोन- तीन महिन्यांत सुरू होणे अपेक्षित आहे. औरंगाबादची प्रयोगशाळा आठवडाभरात सुरू होईल, असा अंदाज आहे.
अद्ययावत प्रयोगशाळा
सध्या मुंबईतील एफडीएच्या प्रयोगशाळेत अन्न विभागासाठी आवश्यक कोणतीही अत्याधुनिक सुविधा नाही. मायक्रोबायोलॉजी, पेस्टिसाइड, इन्सेक्टिसाइड, मायकोटॉक्सिन, व्हेटर्नरी ड्रग रिसेटिव्ह यांसारख्या चाचण्यांची सुविधा नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या प्रयोगशाळेत असेल. सध्याच्या एफडीएच्या मुंबईतील कार्यालयाच्या ठिकाणी दोन प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार आहेत.
|