पारदर्शक कामाला अविश्‍वासाचा फास

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 27 ऑक्टोबर 2016

मुंढे यांच्या बाजूने आपले सहा शिलेदार उभे करून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना बळ दिले. त्यामुळेच आता हा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात जाईल, तेव्हा ते राजकारणापेक्षा अधिकाऱ्याचा प्रामाणिकपणा आणि कर्तबगारीला अधिक महत्त्व देतील, अशी अपेक्षा आहे. साहजिकच आणखी काही काळ मुंढे येथे राहिले तर नवी मुंबईचे सोने होईल. येथील सर्वसामान्य माणूस मुंढे यांच्या पाठीशी आहे. हा पाठिंबा आणखी वाढेल; कारण चालायला मोकळे फूटपाथ आणि खड्डेमुक्‍त रस्ते कुणाला नको आहेत? आता राहिला प्रश्‍न मुंढे यांचा... तर आजवर अशा धाडसी अधिकाऱ्यांना सर्वसामान्यांनी कायमच पाठिंबा दिला आहे. यापुढेही तो असाच राहील, यात शंका नाही. फक्‍त अशा वेळी त्यांनी स्वतःला यंत्रणेपेक्षा मोठे मानू नये, एवढेच...

पारदर्शी कारभारातून सर्वसामान्यांच्या मनात स्वतःचे स्थान निर्माण करणारे नवी मुंबईचे महापालिका आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात अविश्‍वास ठराव मंजूर करून आपण जनतेला कोणता संदेश देत आहोत, याचा विचार राजकारण्यांनी करावयास हवा. 

मुंबईच्या कुशीत वसलेले; परंतु आपल्या मेट्रोपोलिटन बनावटीने नटलेले शहर म्हणून नवी मुंबईचा विशिष्ट शहरी तोंडवळा आहे. हा शहरीपणा जितका या शहराचे बाह्यरूप दाखवतो, तेवढाच विरोधाभास या शहराच्या राजकारणाच्या अंतरंगात दडलेला आहे. येथे राहणारे लोक शहरी मुखवट्याच्या मुलाम्याखाली जगत असले तरीदेखील गुंडगिरीचे भेसूर राजकारण या शहराच्या अर्थव्यवस्थेला पुरते पोखरते आहे. नवी मुंबईतील डोंगर पोखरून जसे भुईसपाट केले जाताहेत; त्याचप्रमाणे शहराच्या अर्थव्यवस्थेचीही वाट लावण्याचे काम येथील "सो कॉल्ड‘ राजकारण्यांनी केले आहे. अशा वेळी स्वतःला शहराच्या विकासाचे शिल्पकार म्हणवणाऱ्या या महाभागांना वठणीवर आणण्याचे काम कुणी करीत असेल, तर त्याचे कौतुकच केले पाहिजे आणि म्हणूनच सर्वसामान्यांच्या मनात स्वतःचे स्थान निर्माण करणारे महापालिका आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधातील अभद्र युतीच्या अविश्‍वासाला किती किंमत द्यायची, हे स्थानिक रहिवाशांनी ठरवायला हवे.

सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नवी मुंबई महापालिका आयुक्‍तपदी नियुक्ती होताच त्यांनी आतून पोखरल्या गेलेल्या आणि प्रशासनाला जराही किंमत न देणाऱ्या महापालिकेत स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराला सुरवात केली. ही स्वच्छता मोहीम हाती घेताना त्यांनी केवळ अधिकाऱ्यांनाच वठणीवर आणले नाही; तर पालिकेतील भ्रष्टाचाराची मुळे उखडून काढायलाही सुरवात केली. हे करताना आपलेही हात खराब होणार, याची जाणीव मुंढे यांना निश्‍चितच असणार; मात्र ते बहुधा "दाग अच्छे होते हैं‘ असे मानणाऱ्या जातकुळीतील असल्यामुळे राजकारण्यांना थेट आव्हान देत त्यांनी अनेक बड्या धेंडांचे बिनकामाचे उद्योग बंद केले. सुरवातीला आपल्या अंगाशी येत नाही, तोपर्यंत राजकारणीही त्यांच्या कामगिरीचे तोंडदेखले कौतुक करताना दिसले. मात्र, मुंढे यांनी "जो दोषी, त्याला शिक्षा‘ असा एकसमान नियम लावला, तेव्हा पितळ उघडे पडण्याच्या भीतीने राजकारण्यांची भंबेरी उडाली. ज्या अवैध धंद्यांच्या जोरावर इतकी वर्षे सत्ता आणि पैशाचा माज केला, ती सद्दी संपण्याची भीती या मंडळींना वाटू लागली आणि त्याचाच परिणाम म्हणून सत्तेच्या सारीपाटावरील सर्वच काळ्या-पांढऱ्या सोंगट्या गळ्यात गळे घालून एकमेकांसोबत उभ्या राहिल्या. एरवी नवी मुंबईतील विकासाच्या मुद्द्यावर या मंडळींना एकत्र येताना कुणी पाहिलेले नाही.

याआधी नवी मुंबईत आलेला प्रत्येक अधिकारी इथली यंत्रणा सुधारण्यापेक्षा स्वतःच बदलणे अधिक सोईचे समजू लागला. नवी मुंबईच्या आयुक्‍तपदी विराजमान झालेल्यांपैकी एक जण तर निवृत्ती घेतल्या घेतल्याच विधानसभेची निवडणूक लढताना दिसले. आता विधानसभा निवडणूक लढवायची म्हणजे किती पैसा लागतो, हे शहाण्यास सांगणे न लगे. त्यामुळे याआधीच्या आयुक्‍तांनी काय आणि कसे काम केले असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. अशी "कार्यसंस्कृती‘ पाहिल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्व मुंढेविरोधकांनी आता एकत्र येऊन दंड थोपटले आहेत. महापौरांनी तर थेट आयुक्‍तांना "महापालिका बंदी‘ करण्याचे पत्रच पोलिस आयुक्‍तांना दिले आहे. एकंदरीतच, मुंढे यांना यापुढे एक दिवसही खपवून घेण्याची राजकारण्यांची तयारी नाही. कारण, हा आपल्या तालावर नाचणारा बाहुला नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे. मुंढे यांना नवी मुंबईतून हाकलण्यासाठी अनेकांनी कसरती केल्या. येथील काही विकसक आणि धनाढ्य शिक्षणसम्राटांनी तर निधी जमा करून मुंढे यांचा "काटा‘ काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या बदलीसाठी तर काहीशे कोटींची बोली याच लोकांनी लावल्याचे संदेश सोशल नेटवर्किंग साइटवरून फिरत होते. एकुणात मुंढे यांची कोंडी करण्याचे मार्ग बंद झाल्यानंतर या मंडळींनी त्यांच्या पारदर्शक कारभाराला अंकुश लावण्यासाठी सर्व ते उपाय करून पाहिले. मात्र, तेही उपाय फसले, तेव्हा अविश्‍वास ठरावाचे अस्त्र उगारण्यात आले. त्यात अभद्र राजकारणाचा विजय झाला. यात मुंढे यांच्या बाजूने आपले सहा शिलेदार उभे करून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना बळ दिले. त्यामुळेच आता हा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात जाईल, तेव्हा ते राजकारणापेक्षा अधिकाऱ्याचा प्रामाणिकपणा आणि कर्तबगारीला अधिक महत्त्व देतील, अशी अपेक्षा आहे. साहजिकच आणखी काही काळ मुंढे येथे राहिले तर नवी मुंबईचे सोने होईल. येथील सर्वसामान्य माणूस मुंढे यांच्या पाठीशी आहे. हा पाठिंबा आणखी वाढेल; कारण चालायला मोकळे फूटपाथ आणि खड्डेमुक्‍त रस्ते कुणाला नको आहेत? आता राहिला प्रश्‍न मुंढे यांचा... तर आजवर अशा धाडसी अधिकाऱ्यांना सर्वसामान्यांनी कायमच पाठिंबा दिला आहे. यापुढेही तो असाच राहील, यात शंका नाही. फक्‍त अशा वेळी त्यांनी स्वतःला यंत्रणेपेक्षा मोठे मानू नये, एवढेच...