मागास आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षण : चंद्रकांत पाटील

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 1 जुलै 2018

महाविद्यालयात प्रवेश घेतानाच निम्मे शुल्क भरून प्रवेश देण्याच्या सक्त सूचना महाविद्यालयांना दिल्या आहेत. तसेच व्याज परतावा योजनेत सहभागी तरुणांना पहिल्या महिन्यात मुद्दल व व्याजाचा बोजा पडू नये यासाठी पहिल्या महिन्याच्या मुद्दल व व्याजाची रक्कम स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत भरण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले. 

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा विषय हा न्यायालयाकडे असून मागास आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर राज्य शासन त्यावर तातडीने कार्यवाही करणार आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजासाठी जे जे आवश्‍यक आहे, त्या सर्व गोष्टी राज्य सरकार करत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. 

पाटील म्हणाले, की न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने मागास आयोगाच्या अध्यक्षांची निवड केली आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून मागास आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांनी मोठ्या वेगाने काम सुरू केले आहे. राज्यातील विविध भागांत जाऊन आयोगाने सुमारे दोन लाख निवेदने स्वीकारली आहेत. सॅम्पल सर्वेक्षणासाठी आयोगाच्या विनंतीनुसार पाच संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याच्या सर्वेक्षणाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. आयोगाचा अहवाल राज्य शासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर मंत्रिमंडळात तातडीने निर्णय घेण्यात येऊन तो न्यायालयाकडे पाठवला जाईल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी न्यायालयात खंबीरपणे बाजू मांडण्यासाठी राज्य शासनाने तयारी केली आहे. 

महाविद्यालयात प्रवेश घेतानाच निम्मे शुल्क भरून प्रवेश देण्याच्या सक्त सूचना महाविद्यालयांना दिल्या आहेत. तसेच व्याज परतावा योजनेत सहभागी तरुणांना पहिल्या महिन्यात मुद्दल व व्याजाचा बोजा पडू नये यासाठी पहिल्या महिन्याच्या मुद्दल व व्याजाची रक्कम स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत भरण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले. 

विद्यार्थ्यांसाठी विविध सवलती 

न्यायालयात आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात निम्मी सवलत, तरुणांना उद्योगासाठी कर्जावरील व्याज परतावा योजना असे विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मराठा समाजातील आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी खासगी व शासकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस व बीडीएस अभ्यासक्रमाचे निम्मे शिक्षण शुल्क राज्य शासनाने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यापूर्वीच 605 व्यावसायिक व बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे निम्मे शुल्कही भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

Web Title: Maratha Reservation after Report of Backward Commission