खूश करण्याचा प्रश्‍नच नाही - शरद पवार

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 30 जुलै 2018

मुंबई - "मराठा आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्याच्या माझ्या विधानाने कोणाही समाजाला खूश करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. आज घटनेत बदल करण्याची गरज आहे. सरकार तसा निर्णय घेऊ शकते. घटना बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. म्हणून संसदेत जाऊन यावर मार्ग काढता येईल', अशी भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी (ता. 29) येथे मांडली. 

मुंबई - "मराठा आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्याच्या माझ्या विधानाने कोणाही समाजाला खूश करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. आज घटनेत बदल करण्याची गरज आहे. सरकार तसा निर्णय घेऊ शकते. घटना बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. म्हणून संसदेत जाऊन यावर मार्ग काढता येईल', अशी भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी (ता. 29) येथे मांडली. 

महानगर को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड या नागरी बॅंकेचे नामांतर "जीएस महानगर को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड' असे करण्यात आले. षण्मुखानंद सभागृहात झालेल्या या समारंभादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी आरक्षणाबाबत आपली बाजू स्पष्ट केली. या समारंभाला बिहारचे माजी राज्यपाल डी. वाय. पाटील, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, कॉंग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात आदी उपस्थित होते. 

मराठा आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्याच्या पवार यांच्या विधानावरून रिपब्लिकन पक्षाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. त्याला पवार यांनी वरीलप्रमाणे प्रत्युत्तर दिले. यासंदर्भात शनिवारी विधिमंडळात सर्वपक्षीय बैठक झाली आणि कायदेशीर अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने एकत्र पाऊल पुढे टाकण्याचे ठरवले आहे. तो निर्णय यशस्वी कसा होईल हे पाहणे आमचे काम आहे. ते जर होऊ शकले तर हा प्रश्‍न सुटेल. त्या कामाला अधिक प्राधान्य देणे मला महत्त्वाचे वाटते, असेही पवार म्हणाले. 

काल दूरचित्रवाणी वाहिनीवरील मुलाखतीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही पवार यांच्यावर टीका केली होती. त्यावर पवार म्हणाले की, आम्ही यासंदर्भात निर्णय घेऊन आरक्षण दिले हे गडकरी विसरले आहेत. 

नामांतराचे परिणाम 
बॅंकेच्या नामांतरासाठी बोलावले तेव्हा मला भीती वाटली. मी राज्याचा प्रमुख असताना एक नामांतर केले आणि त्याचे परिणाम मला भोगावे लागले; पण नंतर मला आनंद झाला. शेवटच्या थरातील माणूस आनंदी होतो याचा मला अनुभव आला, असे पवार म्हणाले. 

हस्तक्षेप कशाला? 
नागरी सहकारी बॅंकांच्या संचालक मंडळावर निम्मे सभासद सरकारनियुक्त ठेवण्याचा विचार सरकार करीत आहे. हा बाहेरचा हस्तक्षेप कशासाठी? ज्यांचे कवडीचे योगदान नाही त्यांना संचालक मंडळावर का घ्यायचे ? देशातील सगळ्या नागरी बॅंकांनी एकत्र येऊन याला रोखले पाहिजे. आम्ही संसदेत सरकारच्या प्रयत्नाला रोखू, असा इशाराही पवार यांनी दिला. 

Web Title: Maratha reservation There is no question of cheering says Sharad Pawar