|
मुंबई - राज्यात रिक्षामालकांना परवाना (परमिट) हवा असल्यास मराठी येणे बंधनकारक नाही; मात्र रिक्षाचालकांना बॅच हवा असेल, तर त्यासाठी मराठी येणे आवश्‍यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सार्वजनिक वाहतूकदारांना प्रादेशिक भाषा येत नसल्यास प्रवाशांनी दिलेल्या सूचना समजणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
परिवहन विभागाने 20 फेब्रुवारी 2016 रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला मिरा-भाईंदर रिपब्लिकन रिक्षाचालक-मालक संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. या परिपत्रकामुळे अनेक रिक्षावाल्यांना त्यांचा व्यवसाय करता येत नाही. राज्य सरकार मराठी भाषेची सक्ती करू शकत नाही. हे परिपत्रक बेकायदा असल्याने ते रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने संदीप शिंदे यांनी केली. त्यावर परवाना हवा असेल, तर मराठीची सक्ती नाही; मात्र रिक्षाचालकांना बॅच हवा असेल, तर मराठी येणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाकडून अभिनंदन वग्यानी यांनी केला. तसेच बॅच आणि परमिट (परवाना) या दोन्ही बाबी वेगवेगळ्या असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. एका परमिटवर अनेक रिक्षा चालविल्या जाऊ शकतात; मात्र प्रत्येक रिक्षाचालकाला त्यासाठी बॅच असणे गरजेचे आहे.
परमिट हवे असलेली व्यक्ती रिक्षा चालवतेच, असे नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी मंगळवारी (ता. 28) अंतिम आदेश देणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
|
