तळोजा-शीळ-कल्याण मेट्रोचा अहवाल पंधरा दिवसांत निश्चित

कल्याण : तळोजा शीळ कल्याण मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल येत्या पंधरा दिवसांत निश्चित करण्यात येणार आहे. कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि एमएमआरडीए आयुक्त यूपीएस मदान यांच्यात झालेल्या बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. डॉ. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच एमएमआरडीएकडे या मेट्रो मार्गाचे जसे सादरीकरण केले होते, त्यानुसारच हा मार्ग निश्चित करण्यात येत असल्याचेही मदान यांनी स्पष्ट केले. 

कल्याण-डोंबिवलीकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या रिंग रोडचे कामही येत्या महिन्याभरात सुरू होणार आहे. आपल्या मतदारसंघातील विविध विकास कामांसंदर्भात डॉ. शिंदे यांनी आयुक्त मदान यांची भेट घेतली. त्यांच्या बरोबर कल्याण डोंबिवलीचे महापौर राजेंद्र देवळेकर, गटनेते रमेश जाधव उपस्थित होते.

मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल नऊ महिन्यांत तयार होईल असे एमएमआरडीएने मागील वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात सांगितले होते. एका वर्षात कामाची नेमकी स्थिती काय आहे याची माहिती बैठकीत विचारण्यात आली. अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात असून येत्या पंधरा दिवसांत सविस्तर प्रकल्प अहवाल निश्चित केला जाईल आणि त्यानंतर तो मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाईल, अशी माहिती मदान यांनी दिली. दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन हा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करत आहे. 

कल्याण आणि डोंबिवलीतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रिंग रुटच्या  कामातील प्रगतीबाबतही यावेळी माहिती घेण्यात आली. जवळपास ऐंशी टक्के भूधारकांनी आपली संमतीपत्रे दिली आहेत. दुर्गाडी ते गांधारे या टप्प्याचे काम येत्या महिन्याभरात सुरु करण्याची ग्वाही मदान यांनी दिली. रिंग रुट प्रकल्पाचे सात टप्पे करण्यात आले असून दुर्गाडी ते गांधारे या चौथ्या टप्प्याचे काम सर्वप्रथम सुरु होणार आहे. दुर्गाडी ते डोंबिवली या टप्प्यातील भूसंपादनात काही अडचणी असून हे कामही येत्या महिन्याभरात मार्गी लावण्याचा प्रयत्न असल्याचे मदान यांनी सांगितले. यासंदर्भात  डॉ शिंदे गुरुवार एक मार्च रोजी कल्याण डोंबिवली पालिका आयुक्त पी वेलारसू यांची भेट घेणार आहेत. 

मोठागाव ठाकुर्ली खाडी पुलाच्या कामाची गती संथ असल्याचे डॉ शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले. माणकोली  बाजूच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यासंदर्भातील   जिल्हाधिकारी स्तरावरील सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्यानुसार आता भूसंपादन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. येत्या महिन्याभरात भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असेल.