शिवसेना, भाजपचे सरकार म्हणजे काळू-बाळूचा तमाशा :  अजित पवार

नाशिक : राज्यातील भाजप-शिवसेनेचे सरकार म्हणजे सावळा गोंधळ बरा, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. हे सरकार कुणालाच आपले वाटत नसल्याने सर्व घटकांमध्ये सरकारविषयी अस्वस्थता आहे. निव्वळ घोषणाबाजी करणारे हे सरकार अंमलबजावणीच्या पातळीवर काहीही काम करीत नाही. सतत निर्णय बदलणारे व एकमेकांशी भांडण्याची नौटंकी करणारे सरकार म्हणजे काळू-बाळूचा तमाशा आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी भाजप-शिवसेना यांच्यावर कोरडे ओढले. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता मेळावा आज तुपसाखरे लॉन्स येथे झाला. त्यावेळी कार्यकर्त्यांना खडे बोल सुनावतानाच पवार यांनी शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका व सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांवर कठोर शब्दांत टीका केली. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, आमदार हेमंत टकले, पंकज भुजबळ, जयंत जाधव, महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ आदी उपस्थित होते. 

पवार म्हणाले, हे सरकार निर्णयांवर ठाम राहू शकत नाही. कर्जमाफीचाच निर्णय घ्या, यासाठी आम्ही विधिमंडळ अधिवेशनात मागणी केली, तेव्हा योग्य वेळी कर्जमाफी जाहीर करणार असल्याचे आणि अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, संघर्ष यात्रा, आसूड यात्रा, आत्मक्‍लेश यात्रेनंतर शेतकऱ्यांच्या संपामुळे या सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे इतिहासात शेतकरी पहिल्यांदा संपावर गेला. सरकारने कर्जमाफी करताना तातडीची दहा हजार रुपयांची मदत जाहीर केली; परंतु अद्याप कुणालाही मदत मिळाली नाही. कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर सरकार नोटाबंदीसारखे रोज निर्णय बदलत आहे. यामुळे बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनाही कोणता निर्णय मानावा, हे समजत नसल्याचा टोला त्यांनी लगावला. 

ढोल कसले वाजवता? 
सरकारमध्ये सहभागी असूनही शिवसेनेने कर्जमाफीच्या याद्या मिळवण्यासाठी बॅंकांसमोर ढोल वाजवले. कर्जमाफीचे निर्णय घेताना व निकष ठरवताना शिवसेनेचे मंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हजर होते. तेथे गप्प बसायचे व इकडे ढोल वाजवायचे. ढोल कसले वाजवता, त्यापेक्षा शिवसेना व भाजपची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या 60 हजार कोटींच्या ठेवी राज्य शासनाला कर्जमाफीसाठी ठराविक व्याजदराने द्या, मग तुमचे शेतकरी प्रेम लोकांना कळेल, अशा शब्दांत त्यांनी शिवसेनेची खिल्ली उडवली. 

पुनर्गठण केलेल्यांना द्या कर्जमाफी 
सततच्या दुष्काळामुळे मागील वर्षी जे शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकत नव्हते, त्यांच्या कर्जाचे सरकारने मागील वर्षी पुनर्गठण केले. या वर्षी कर्जमाफी करताना मात्र त्यांना वगळले आहे. पुनर्गठण करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली नव्हती, तरीही सरकारने पुनर्गठण केले. यामुळे ते शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिल्याने सरकारने पुनर्गठण केलेल्या शेतकऱ्यांचेही कर्ज माफ करावे, अशी मागणी पवार यांनी केली. कर्जमाफीची गरज नसलेल्या शेतकऱ्यांना जरूर वगळा, आमचे काहीही म्हणणे नाही, पण एकही गरजू या कर्जमाफीपासून वंचित राहता कामा नये, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.