कर्जमाफीसाठी अतिरिक्त कर्ज घेण्याची नामुष्की

मुंबई : तिजोरीतील खडखडाटामुळे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या राज्य सरकारवर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी अतिरिक्त कर्ज घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे. 34 हजार कोटींपैकी 20 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास तातडीने परवानगी द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला केली आहे. केंद्राच्या मंजुरीनंतर कर्ज उभारण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने 33 हजार 533 कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या. यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी 20 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. पुरवणी मागण्या मांडताना 20 हजार कोटींसाठी राज्य सरकारकडे कोणतीही अतिरिक्‍त साधनसंपत्ती नसल्याचे वित्त विभागाने म्हटले होते. त्यामुळे आता या निधीसाठी सरकार कर्ज उभारणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्याला 2017-18 मध्ये 45 हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास परवानगी दिली होती. या व्यतिरिक्त आणखी 20 हजार कोटींच्या कर्जासाठी राज्याला केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 24 जूनला राज्यातील 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतर या योजनेत सरकारने काही बदल केले. कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा आकडा 35 हजार कोटींवर पोहचण्याची शक्‍यता आहे. तिजोरीत पैसा नसल्याने राज्य सरकारने कर्ज उभारण्याची आणि परतफेडीची क्षमता लक्षात घेऊन शेतकरी कर्जमाफीसाठी आणखी कर्ज घेण्याचे ठरवले आहे. 

राज्य सरकारने 1 एप्रिल 2017 ते 30 जून 2017 या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तीन महिन्यांत तब्बल 15 हजार कोटींचे कर्ज घेतले. ते दैनंदिन खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्त्यांवर खर्च झाले. 

महसुली तूट वाढणार 
2016-17 मध्ये 3,644 कोटींची महसुली तूट अपेक्षित होती. मात्र, सुधारित अंदाजानुसार ती 14,377 कोटींवर पोहचली. यंदाच्या आर्थिक वर्षात 4500 कोटींची तूट अपेक्षित असली, तरी कर्जमाफीमुळे राज्याची महसुली तूट आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.