दहीहंडी बंधमुक्त; 14 वर्षांवरील गोविंदा हंडी फोडणार

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 8 ऑगस्ट 2017

न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत थोडी नाराजी आहे. कारण न्यायालयाने सर्व काही राज्य सरकारवरच सोपवले आहे. आता सरकार उंचीबाबत काय निर्णय घेते आणि सुरक्षेची काय साधने पुरवते ते पाहावे लागेल. दहीहंडी उत्सवात या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार करू. 
- स्वाती पाटील, याचिकाकर्त्या 

मुंबई : दहीहंडीच्या उंचीवर घातलेली 20 फुटांची मर्यादा आणि हंडी फोडणाऱ्या गोविंदांवरील वयाचे निर्बंध मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. 7) उठवले. त्यामुळे 14 वर्षांवरील गोविंदांच्या सहभागाचा तसेच उंच दहीहंडी बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दहीहंडी किती उंच बांधावी याबाबत आता राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल. 'अपघात तर सेल्फी काढतानाही होतात, त्यावरही निर्बंध घालायचे का?' असा शेराही न्यायालयाने या वेळी मारला. 

चौदा वर्षांखालील गोविंदांना दहीहंडी फोडण्यास मनाई करण्यात येईल, अशी हमी राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. त्यामुळे निदान बालगोविंदांना सर्वांत वरच्या थरावर चढवण्याचा धोकादायक प्रकार आता थांबेल, अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वीच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने 18 वर्षांखालील गोविंदांना दहीहंडी फोडण्यास मनाई केली होती. त्याचबरोबर 20 फुटांपर्यंतच मानवी मनोरे लावण्यास मुभा होती. आज न्या. भूषण गवई आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दोन्ही निर्बंध हटवले. दहीहंडीची उंची आणि गोविंदांचे वय याबाबत राज्य सरकार विधिमंडळात निर्णय घेऊ शकते, त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

राज्य सरकार केवळ 14 वर्षांवरील मुलांना दहीहंडीत सहभागी होण्याची परवानगी देईल, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले. सरकारने दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा दिला आहे; मात्र बालकामगार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी व बंधने ध्यानात घेता 14 वर्षांखालील मुलांना दहीहंडीचा थर लावण्यास परवानगी देणार नाही असे ते म्हणाले. 

न्यायालयाने याबाबत सहमती व्यक्त केली. दहीहंडीच्या उंचीबाबतचा निर्णयही न्यायालयाने सरकारवर सोपवल्यामुळे आता राज्य सरकारच अंतिम निर्णय घेईल. 

अपघात स्नानगृहातही होतात, मग... 
सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी केलेल्या जनहित याचिकेबाबत उच्च न्यायालयाने यापूर्वी वरील निर्बंध लादणारे निकालपत्र दिले होते. या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठवला. त्यानुसार आज उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. उंचच उंच मनोरे आणि लहान मुलांना त्यावर चढवल्यामुळे होणारे अपघात घातक आहेत, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वतीने ऍड्‌. नितेश नेवशे यांनी केला; मात्र अपघात कुठे होत नाहीत, सेल्फी काढताना, समुद्रावर, झाडावर, दऱ्यांमध्येही अपघात होतातच की! एवढेच काय बाथरूममध्ये पडूनही अपघात होतात, मग त्यावरही निर्बंध लावायचे का, असा टोला खंडपीठाने लगावला. दहीहंडीसारखा खेळ जगभर खेळला जातो आणि अपघात कुठेही होतात. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांमध्ये पुरेशी स्पष्टता नाही. शिवाय गोविंदांना सर्व प्रकारची पुरेशी सुरक्षा देण्याबाबत राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे हे निर्बंध हटवता येतील असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

भगवान कृष्णाचा दाखला नको 
दहीहंडी हा भगवान कृष्णाचा सण आहे. कृष्णाने घरामध्येच दहा फूट हंडी फोडली होती, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वतीने ऍड्‌. नेवशे यांनी केला; मात्र खंडपीठाने हा युक्तिवाद नाकारला. एक तर भगवान कृष्ण होऊन गेले का याची आपल्यालाच ठोस माहिती नाही. अशा स्थितीत मग दहा फूटच का, वीस फूट, पन्नास फूट का नाही, असे प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केले. 

सरकारनेच निर्णय घ्यावा 
सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात गोविंदा पथकांना पुरेशी सुरक्षा पुरवण्याची हमी देण्यात आली आहे. त्यानुसार स्थानिक पोलिस ठाणे आणि प्रभाग अधिकाऱ्यांमार्फत दहीहंडी उत्सवावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल. तसेच गोविंदा पथकांची नोंदणी करून त्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, दहीहंडीखाली गादी, चेस्ट कव्हर, रुग्णवाहिका आदी सेवा-सुविधा प्रत्येक आयोजकाला सज्ज ठेवाव्या लागतील, असेही सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. उंची आणि वय हे दोन्ही मुद्दे राज्य सरकारच्या विचाराधीन असून लोकप्रतिनिधी या नात्याने ते निर्णय घेऊ शकतात. त्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची आवश्‍यकता नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आशिष शेलार यांच्यासह विविध गोविंदा पथकांचे प्रतिनिधीही सुनावणीला उपस्थित होते.