प्रकल्प नोंदणी उशीर करणाऱ्या बिल्डरांना एक कोटी दंड करा! 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 13 ऑगस्ट 2017

मुंबई : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियंत्रण प्राधिकरणाकडे (महारेरा) 16 ऑगस्टनंतर प्रकल्प नोंदणी करणाऱ्या विकसकांना दहा लाख ते एक कोटी दंड ठोठावण्यात यावा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. 

राज्यात रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍण्ड डेव्हलपमेंट ऍक्‍ट 1 मेपासून लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार विकसकांना 31 जुलैपर्यंत नवीन आणि ओसी नसलेल्या प्रकल्पांची नोंदणी करणे बंधनकारक होते. त्यासाठी प्राधिकरणाने 31 जुलैची मुदत दिली होती. या मुदतीनंतर 1 आणि 2 ऑगस्ट रोजी महारेराकडे 485 प्रकल्पांची नोंदणी झाली.

मुंबई : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियंत्रण प्राधिकरणाकडे (महारेरा) 16 ऑगस्टनंतर प्रकल्प नोंदणी करणाऱ्या विकसकांना दहा लाख ते एक कोटी दंड ठोठावण्यात यावा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. 

राज्यात रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍण्ड डेव्हलपमेंट ऍक्‍ट 1 मेपासून लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार विकसकांना 31 जुलैपर्यंत नवीन आणि ओसी नसलेल्या प्रकल्पांची नोंदणी करणे बंधनकारक होते. त्यासाठी प्राधिकरणाने 31 जुलैची मुदत दिली होती. या मुदतीनंतर 1 आणि 2 ऑगस्ट रोजी महारेराकडे 485 प्रकल्पांची नोंदणी झाली.

त्यावर सुनावणी घेऊन सरसकट 50 हजारांचा दंड घेण्याचा निर्णय महारेराने घेतला होता. या निर्णयावर मुंबई ग्राहक पंचायतीने टीका केली आहे. कायद्यानुसार सर्वच प्रकल्पांना सरसकट एकच दंड करता येत नसल्याचे ग्राहक पंचायतीने महारेराच्या निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे 3 ते 16 ऑगस्टपर्यंत नोंदणी करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या क्षेत्रफळानुसार एक लाख ते दहा लाखांपर्यंत दंड घेण्याचे महारेराने ठरवले आहे.

या निर्णयाचे स्वागत ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ऍड. शिरीष देशपांडे यांनी केले आहे. त्याचप्रमाणे 16 ऑगस्टनंतर नोंदणी करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी संबंधित विकसकांना किमान दहा लाख ते एक कोटीपर्यंत दंड ठोठावण्यात यावा, अशी मागणीही देशपांडे यांनी केली आहे.