सुपीक जमिनींच्या ठिकाणी 'समृद्धी'चे वळण

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 16 जुलै 2017

राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत जमीन हस्तांतराची प्रक्रिया सुरू झाली. यावरून शिवसेनेवर जोरदार टीका होऊ लागल्यावर शनिवारी तात्काळ पत्रकार परिषद घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी खुलासा केला.

मुंबई : शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर 'समृद्धी मार्ग' होऊ देणार नाही, अशी वल्गना करणाऱ्या शिवसेनेने शेतकऱ्यांच्या सहमतीनेच हे हस्तांतर होत असल्याचा दावा शनिवारी केला. शेतकऱ्यांच्या सहमतीनेच जमिनी हस्तांतरित करणे सुरू असून सुपीक जमीन देण्यास विरोध असलेल्या ठिकाणी पर्यायी मार्गाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात येईल, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी जाहीर केले. 

राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत जमीन हस्तांतराची प्रक्रिया सुरू झाली. यावरून शिवसेनेवर जोरदार टीका होऊ लागल्यावर शनिवारी तात्काळ पत्रकार परिषद घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी खुलासा केला. प्रकल्पाला विरोध नव्हता. फक्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय प्रकल्प होऊ नये, अशी आमची भूमिका होती. पूर्वीच्या सरकारच्या अनुभवावरून सरकार आश्‍वासने पाळणार नाही, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत होती. आतापर्यंत अधिकारीच जमीन हस्तांतराचे काम करत होते. मात्र, पहिल्यांदाच मंत्री स्वत: तिथे गेले. त्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतरच हस्तांतराची प्रक्रिया सुरू झाली, असा दावा ठाकरे यांनी केला. 

स्वत:चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्याच्या स्वप्नावर वरवंटा फिरवायचा नसतो, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लगावत शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय जमिनी हस्तांतरित करू देणार नाही, असे ठाकरे म्हणाले. सुपीक जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी पर्यायी मार्गाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. औरंगाबाद आणि काही परिसरात बागायती जमीन आहे. काही ठिकाणी जुन्या रस्त्याच्या जवळून समृद्धी मार्ग जाईल. अशा ठिकाणी जुना रस्ता वाढवता येईल, असे ठाकरे म्हणाले. 

ठाकरेंच्या आदेशानेच काम : शिंदे 
शेतकऱ्यांशी संवाद साधून मार्ग काढण्यासाठी पक्षप्रमुखांच्या आदेशानेच गेलो होतो, असे राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना मोबदला योग्य वाटल्याने त्यांनी तो स्वीकारून जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर बळजबरीने जमिनी घेणार नाही. 2013 च्या भूसंपादन कायद्यापेक्षा जास्त पैसे शेतकऱ्यांना दिले जात आहेत, असे ते म्हणाले.