मुंबई उच्च न्यायालयाला राज्य सरकारचा लेखी माफीनामा 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 30 ऑगस्ट 2017

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करणाऱ्या राज्य सरकारने अखेर मुख्य न्यायमूर्तीसह न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे आज लेखी बिनशर्त माफीनामा दाखल केला. न्यायालयावर केलेले बेछूट आरोप सहन केले जाणार नाहीत, असा संदेश या माफीनाम्यामुळे सर्वदूर पोहचला आहे, असे मत न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. दरम्यान, पक्षपातीपणाच्या आरोपाचा मुद्दा कोणत्या अधिकाऱ्याने उपस्थित केला, या न्यायालयाच्या प्रश्‍नावर माफीनाम्यात गुपचिळी साधली आहे. 

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करणाऱ्या राज्य सरकारने अखेर मुख्य न्यायमूर्तीसह न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे आज लेखी बिनशर्त माफीनामा दाखल केला. न्यायालयावर केलेले बेछूट आरोप सहन केले जाणार नाहीत, असा संदेश या माफीनाम्यामुळे सर्वदूर पोहचला आहे, असे मत न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. दरम्यान, पक्षपातीपणाच्या आरोपाचा मुद्दा कोणत्या अधिकाऱ्याने उपस्थित केला, या न्यायालयाच्या प्रश्‍नावर माफीनाम्यात गुपचिळी साधली आहे. 

मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांच्यापुढे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी लेखी माफीपत्र दाखल केले. त्यानंतर न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढेही बिनशर्त माफीपत्र दिले. न्यायाधीशांची प्रतिमा मलीन व्हावी किंवा 150 वर्षांची मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळावी, असा राज्य सरकारचा हेतू नव्हता; मात्र केलेले सर्व आरोप बिनशर्त मागे घेत असून, त्यासाठी संपूर्ण राज्य सरकार न्यायालयाची माफी मागत आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. 

राज्याचे सहसचिव विजय पाटील यांनी केलेल्या माफीपत्रामध्ये न्या. ओक यांच्यावर पूर्ण विश्‍वास असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. सरकारच्या माफीपत्रावरून त्यांच्या आरोपांना आधार नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्यांचे आरोप तथ्यहीन होते. घटनात्मक पदावर असल्यामुळे अशा पदांचा आदर राखणे अत्यावश्‍यक आहे. शिवाय या एकूणच चार-पाच दिवसांच्या घडामोडींमुळे न्यायालयाच्या विश्‍वासार्हतेबाबतचा संदेशही सर्वदूर ठळकपणे पोहचला आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेला माफीनामा मान्य करीत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणत्या अधिकाऱ्याने पक्षपातीपणाच्या आरोपाचा मुद्दा मांडला. या न्यायालयाच्या प्रश्‍नावर माफीनाम्यात गुपचिळी साधली. जे झाले त्याबद्दल सर्व राज्य सरकार पश्‍चाताप व्यक्त करत आहे आणि दिलगिरी नोंदवत आहे. त्यामुळे त्याबाबत न्यायालयाने सहानुभूतीने विचार करावा, अशी विनंती महाधिवक्तांनी केली. त्यानंतर न्यायालयाने याबाबत सहमती व्यक्त केली. निकालामध्ये लॉर्ड डेनिंग यांच्या एका विधानाचा वापरही खंडपीठाने केला. आता याचिकेवर पुढील सुनावणी 7 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. 

ज्येष्ठ वकिलांकडूनही न्यायालयाला विनंती 
संबंधित प्रकरण न्यायालयाने मोठ्या मनाने सांभाळून घ्यावे, कारण समाजात योग्य तो संदेश पोहचला आहे, अशी विनंती ज्येष्ठ वकील अनील अंतुरकर, अनिल साखरे आणि राम आपटे यांनीही खंडपीठाला केली. 

Web Title: marathi news marathi websites mumbai