लहान मुलींचा वेश्या व्यवसायात वापर हा सामाजिक गुन्हा : माजी न्यायमूर्ती रोशन दळवी 

मुंबादेवी: लहान मुलींचा वेश्या व्यवसायात वापर करणे हा समाजा विरुद्ध गंभीर गुन्हा असून पैशासाठी हा गुन्हा केला जातोय. त्याला आळा घालायचा असल्यास 'रेड,रेस्क्यु एण्ड सील' याचा पोलिसांनी वापर करावा अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती श्रीमती रोशन दळवी यांनी मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजीत पत्रकार परिषदेत केली.

त्या पुढे असे म्हणाल्या की, लहान मूली या प्रौढ़ नाहीत त्या लहांनच आहेत, पैश्यांसाठी त्यांना देहविक्रय करण्याच्या व्यवसायात लोटणे हा एक मोठा सामाजिक अपराध आहे.वेश्या व्यवसायात आणलेल्या या मुलींचा पोलिसांनी आधी शोध घ्यावा, मुलींची तात्काळ सुटका करावी आणि कुंटणखाना(बॉथेल) सील करण्यात यावेत.त्यांची प्रोपर्टी सील झाल्याने कुंटणखाना चालविणारी व्यक्ति नवीन प्रॉपर्टी विकत घेऊ शकत नाही.कारण त्याची किंमत जास्त आहे.

 आर्थिक मोबादला देऊन लहान मुलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या ग्राहकां विरुद्ध कड़क कार्रवाई करण्याची शायना एनसी आणि शरीरविक्री विरोधी ताज्ञांनी आयोजीत केलेल्या चर्चा सत्रात मागणी केली आहे.त्या प्रसंगी न्यायमूर्ती रोशन दळवी यांनी आपले उपरोक्त मत प्रकट केले.

आर्थिक मोबादला देऊन लैंगिक शोषण करण्यासाठी मुलांच्या वाढलेल्या मागणीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रासाठी एक निश्चित धोरण तयार करणे हा चर्चेचा मुख्य उद्देश होता.मुलांचे लैंगिक शोषण करण्यासाठी आर्थिक मोबदला देणाऱ्या ग्राहकां विरुद्ध कड़क कारवाई करण्याची तरतूद धोरणात नमूद करण्यात यावी अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.

वेश्या व्यवसायात लहान मुलींना जबर्दस्तीने आणले जाते.हार्मोन्स वाढविणारे इंजेक्शन देऊन त्यांच्यात वया आधीच तारुण्य आणले जाते आणि मग त्यांना            गि-हाईकांशी शैयासोबत करण्यास भाग पाडले जाते. हार्मोन्सचे दिलेले इंजेक्शन मुलींच्या शारीरिक अवस्थेवरच नाहीतर त्यांच्या मनावरही वाईट परिणाम करते. असे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ डॉ.निखिल दातार यांनी म्हटले आहे.

अशा प्रकारच्या गुन्हयात लैंगिक शोषण करणारे ग्राहक हे कुंटणखाने चालवीणाऱ्यां इतकेच जबाबदार असूनही पोलिसांनी अटक केल्या नंतर त्यांना अगदी नगण्य शिक्षा होते.मुलांचा शरीर विक्रय व्यवसायात वाढ होण्याची बाब महाराष्ट्रात अधिक चिंतेची होत असल्याने ही समाजाला कलंक असलेली व्यवस्था आता निवासी संकुले,अनाथ आश्रमे,बिअरबार, हॉटेल्स आणि लॉज पर्यंत  पोहचली आहे.

ज्या व्यक्ति म्हणजेच गि-हाइके त्यांना अटक होत नाही.कारण चौकशीचा भर नेहमी कुंटणखाण्याच्या मालक - व्यवस्थापकांवर असतो.याचमुळे पैसे देऊन शोषण करणारा ग्राहक दुर्लक्षित राहतो. याचा फायदा त्याला होतो तो त्याला लैंगिक शोषण करणारा गुन्हेगार म्हणून कोर्टात उभे न करता साक्षिदार म्हणून उभे केले जाते त्याच गोष्टीचा मोठा फायदा घेऊन त्याची सहज सुटका होते.पुढे असेच लैंगिक शोषण करण्यास तो मोकाट सुटतो. या समस्येला वाचा फोडण्यासाठी शायना एन सी यांनीchange.org या संकेत स्थळावर एक याचिका सादर केली असून एक लाख दहा हजार लोकांनी यावर स्वाक्षरी केलेली आहे.या बाल लैंगिक अत्याचाराच्या  घृणास्पद गुन्हयाला लवकरात लवकर आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिफारस करणार असल्याचे म्हटले आहे.

टीआयएसएस चे डॉ.पी.एम् नायर,यांनीही काही सुचना केल्या. बाल लैंगिक अत्याचारास बळी पडलेल्या काही मुली पुणे येथून रेस्क्यू फाउंडेशन या संस्थेने पत्रकारांसमोर उपस्थित केल्या.