शांतता क्षेत्रावरील सरकारचा निर्णय जनहितविरोधी 

मुंबई : शांतता क्षेत्रासंबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करून सरसकट शांतता क्षेत्र गायब करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय जनहितविरोधी असून, कोणताही सारासार विचार न करता घेतलेला निर्णय आहे, अशी टीका ध्वनिप्रदूषणविरोधी याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात आज केली. 

ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या शांतता क्षेत्रासंबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या कारणावरून राज्य सरकारने संबंधित नियम शिथिल करण्याचा निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे राज्यभरात कोठेही शांतता क्षेत्र अस्तित्वात नाही, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयाला अशाप्रकारे डावलता येणार नाही, असा याचिकादारांचा दावा आहे. त्यामुळे सध्या या मुद्यावर न्या. अभय ओक, न्या. अनुप मोहता आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या पूर्णपीठाकडे सुनावणी सुरू आहे.

याचिकादारांच्या वतीने आज ऍड. अनिल अंतुरकर, ऍड. एस. एम. गोरवाडकर आणि ऍड्‌. विरेंद्र सराफ यांनी डॉ. महेश बेडेकर यांच्यासह विविध याचिकादारांच्या वतीने बाजू मांडली. अशाप्रकारे एकतर्फी निर्णय घेऊन राज्य सरकार जनहित धोक्‍यात आणू शकत नाही. त्यासाठी आधी नियमांचा आधार व शांतता क्षेत्र नियुक्त करण्याची यंत्रणा तयार करायला हवी, जोपर्यंत याबाबी अस्तित्वात येत नाहीत. तोपर्यंत न्यायालयाचा निर्णय कायम राहतो, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आला.

सरकारने घेतलेला निर्णय जनतेच्या हितासाठी घेतला नसून, त्यामागे कोणताही व्यापक संदेशही आढळत नाही. त्यामुळे सारासार विचार न करता घेतलेला निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. केंद्र सरकारने शांतता क्षेत्राबाबत कोणालाही विशेषाधिकार दिलेला नाही आणि कोणाचेही अधिकार काढून घेतलेले नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी आज न्यायालयात मांडली. या याचिकेवर शुक्रवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.