दिवाणी दाव्यांसाठी वेळेची मर्यादा हवी

सुनीता महामुणकर
रविवार, 14 जानेवारी 2018

मुंबई : दिवाणी दावे जलद निकाली निघावेत याकरिता 'कलम 9अ'ची तरतूद काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरी दाव्याचे न्यायक्षेत्र निश्‍चित न करता निर्णय घेतल्यास त्याचा गैरफायदा पक्षकारांकडून घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे कलम रद्द करण्याऐवजी दावे निकाली काढण्यासाठी वेळेची मर्यादा निश्‍चित करायला हवी, अशी अपेक्षा कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. 

मुंबई : दिवाणी दावे जलद निकाली निघावेत याकरिता 'कलम 9अ'ची तरतूद काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरी दाव्याचे न्यायक्षेत्र निश्‍चित न करता निर्णय घेतल्यास त्याचा गैरफायदा पक्षकारांकडून घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे कलम रद्द करण्याऐवजी दावे निकाली काढण्यासाठी वेळेची मर्यादा निश्‍चित करायला हवी, अशी अपेक्षा कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. 

दिवाणी दंड संहितेच्या 'कलम 9'नुसार सर्व दिवाणी दावे न्यायालयांत चालवले जातात. यात जमीन, मालमत्ता, भाडे, शेती आदी विविध प्रकारचे असंख्य दावे आहेत; मात्र दाव्यांची सुनावणी करताना संबंधित दावा त्याच न्यायालयांत चालू शकतो का, असा न्यायालयाच्या अधिकाराचा प्रश्‍न निर्माण होऊ लागला. त्यामुळे संहितेमध्ये 'कलम 9अ'ची तरतूद करण्यात आली. यानुसार संबंधित दाव्याचे न्यायक्षेत्र ठरवण्याबाबत सुनावणी होऊ शकते; तसेच ही सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय मूळ दाव्याची सुनावणीही होऊ शकत नाही. त्यामुळे दिवाणी दाव्यांमध्ये एकप्रकारे 9अचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे; परंतु आतापर्यंत विविध कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये दाखल झालेले बहुतांश दिवाणी दावे केवळ 9अच्या सुनावणीमुळे रखडल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे राज्याच्या न्यायालयांमधील प्रलंबित दाव्यांची आकडेवारीही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने आता 9अची तरतूदच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र अशाप्रकारे 9अ काढून टाकल्यामुळे जरी न्यायक्षेत्राचा प्राथमिक मुद्दा वगळला गेला, तरी एखादे प्रकरण अन्य न्यायालयामध्ये वर्ग होणे संयुक्तिक असताना त्याची दखल न घेणे गैर ठरू शकते, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. 
अनेक वेळा दावा दाखल केल्यानंतर केवळ तो रखडवण्यासाठीही पक्षकार 9अचा आधार घेत असतात. त्यामुळे दावा कित्येक वर्षे प्रलंबित राहतो. असे असले तरी त्यावर सरसकट रद्द करण्याची कारवाई करण्यापेक्षा सुनावणी निश्‍चित वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन सरकार आणि न्याय प्रशासनाने आखण्याची गरज कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली. 

दिवाणी दाव्यांमधील 9अची दुरुस्ती काढून टाकण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. दाव्यातील तूर्तातूर्त मनाई आदेशाच्या (अंतरिम आदेश) अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान दाव्याचा प्राथमिक मुद्दा तपासला जाऊ शकतो; तरच दोन्ही मुद्दे तुलनात्मकपणे तपासता येतील. संहितेच्या आदेश 14 नियम 2 नुसार न्यायालय दाव्याच्या सर्व मुद्द्यांवर निर्णय देऊ शकते. यामध्ये दाव्याच्या न्यायक्षेत्राच्या मुद्द्याचाही समावेश आहे. दोन्ही कलमांची उद्दिष्टे अनावश्‍यक दिवाणी खटल्यांमधून लवकर मुक्तता मिळणे हाच आहे. त्यामुळे 9अची तरतूद रद्द केली, तर आदेश 14नुसार सुनावणी होईपर्यंत थांबावे लागेल. त्यामुळे कलम 9अ काढून टाकणे योग्य ठरणार नाही. 
- ऍड. उदय वारुंजीकर 

कलम 9अ काढल्यामुळे प्रकरणे कमी होऊ शकतील; मात्र तरीही त्याचे अन्य परिणामही दाव्यांच्या सुनावणीवर होऊ शकतात. दाव्याच्या न्यायक्षेत्राचा विचार केला, तर अनेकदा पक्षकार त्याचा गैरफायदा घेऊन सुनावणी रखडवतात; पण ते रद्द केले तरी त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. सध्या दावा दाखल करणाऱ्याला अनेक वर्षे न्यायासाठी वाट पाहावी लागते. अशांना दिलासा देण्यासाठी दावे निकाली काढण्याकरिता निश्‍चित वेळमर्यादा हवी. हायकोर्टालाही अशी मर्यादा घातल्यास प्रलंबित दावे कमी होतील. 
- ऍड. दत्ता माने 

'कलम 9अ'चा गैरवापर 
दिवाणी दाव्यांमध्ये जमीन, शेती, मालमत्ता, भाडेपट्टी अशा सर्व प्रकारच्या दाव्यांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोक मालमत्तेबाबत वाद निर्माण झाला की दावा दाखल करतात; मात्र दावा प्रलंबित राहण्यासाठी अनेकदा प्रतिवादी 9अचा वापर करून न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित करतात. यातच दावा रखडतो आणि दावेदाराचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो.

Web Title: marathi news marathi websites Mumbai News Mumbai High Court