मुंबई विद्यापीठाचे परीक्षा शुल्क केले कमी 

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने उन्हाळी सुट्टीतील वार्षिक परीक्षांचे शुल्क कमी केले आहे. नुकत्याच झालेल्या विद्वत्‌ आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. परीक्षा शुल्क तब्बल 60 ते 80 टक्के कमी करण्यात आले आहे. 

ऑनस्क्रीन असेसमेंट प्रक्रियेतील आर्थिक भार हलका करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने सत्र 5 च्या परीक्षेत शुल्कवाढ केली होती. याबाबत विद्यार्थी संघटनांनी संताप व्यक्त केला होता. प्रभारी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांचीही काही विद्यार्थी संघटनांनी भेट घेऊन शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. विद्यापीठ याबाबत सकारात्मक पातळीवर विचार करत असून विद्वत परिषदेशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन डॉ. शिंदे यांनी दिले होते. त्यानंतर वाढीव शुल्काबाबत फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव अधिष्ठाता मंडळाकडे पाठवण्यात आला.

25 ऑक्‍टोबरच्या अधिष्ठाता मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर सोमवारी (ता. 11) विद्वत्‌ परिषद आणि व्यवस्थापन परिषदेने वाढीव परीक्षा शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला. या ठरावानुसार, तीन किंवा अधिक विषयांसाठी पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षेचे शुल्क 10 टक्के कमी करण्यात आले आहे. 

पदवी परीक्षेतील एका विषयाला 200 रुपये 
पदवी परीक्षेतील एका विषयासाठी भरावे लागणारे शुल्क 80 टक्के कमी करण्यात आले आहे. आता विद्यार्थ्याला केवळ 200 रुपये भरावे लागतील. दोन विषय घेऊन पदवी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 60 टक्के सवलत आहे. त्यामुळे आता हजार रुपयांऐवजी केवळ 400 रुपये लागतील. 

पदव्युत्तर परीक्षेतील एका विषयासाठी 73 टक्के शुल्क कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर परीक्षेतील एका विषयासाठी 1500 रुपयांऐवजी केवळ 400 रुपये भरावे लागतील. दोन विषयांसाठी 53 टक्के शुल्क कमी झाल्यामुळे आता विद्यार्थ्याला केवळ 700 रुपये भरावे लागतील. पूर्वी सत्र परीक्षेसाठी दीड हजार रुपये घेतले जात असत.

तीन किंवा अधिक विषयांसाठी आणि नवीन विद्यार्थी पदवी परीक्षा देत असेल, तर त्याचे शुल्क 10 टक्के कमी होईल. आता पदवी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याला 900 रुपये भरावे लागतील. पदव्युत्तर परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याला 1500 ऐवजी 1350 रुपये एवढे शुल्क आहे. 2019 पासून परीक्षा शुल्कात दर वर्षी पाच टक्के शुल्कवाढ करावी, असा निर्णय विद्वत्‌ आणि व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आहे.