स्मार्ट सिटीची वाटचाल 'कासवगतीने' 

सिद्धेश्‍वर डुकरे
रविवार, 27 ऑगस्ट 2017

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा 'ड्रीम प्रोजेक्‍ट' असलेल्या 'स्मार्ट सीटीची' कामे कासव गतीने सुरू आहेत. तीन वर्षांत सुमारे बारा हजार कोटींची कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र आतापर्यंत आठ शहरांची 211 कोटींचीच कामे पूर्ण झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला शहरांच्या साह्याने सत्ता मिळवताना मोठी दमछाक होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा 'ड्रीम प्रोजेक्‍ट' असलेल्या 'स्मार्ट सीटीची' कामे कासव गतीने सुरू आहेत. तीन वर्षांत सुमारे बारा हजार कोटींची कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र आतापर्यंत आठ शहरांची 211 कोटींचीच कामे पूर्ण झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला शहरांच्या साह्याने सत्ता मिळवताना मोठी दमछाक होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

भाजपने 2014 ची लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी 'स्वच्छ भारत अभियान' आणि 'स्मार्ट सिटी' या महत्त्वाकांक्षी योजना देशभरात राबविण्यास सुरवात केली. स्मार्ट सीटी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील दहा शहरांची निवड झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी यांची ही योजना गंभीरपणे राबविण्यास सुरवात केली. योजनेच्या बळावर राज्यातील शहरी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री आणि भाजपने केला होता. प्रचारादरम्यान स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत अनेक महापालिकांच्या निवडणुकीत कोट्यवधींच्या प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या होत्या. ही योजना राबवण्यामागे शहरी मतदारांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केल्याचे मानले जाते. 

2014 ते 2019 या कालावधीत स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहरांचा चेहरामोहरा बदलून 2019 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राज्यातील शहरी मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे. मात्र आतापर्यंत योजनेतील कामांची गती पाहता 2019 मध्ये योजनेच्या माध्यमातून शहरी भागातील जनाधार वाढवताना भाजपची दमछाक होणार आहे. 2014 ते 2019 या कालावधीसाठी राज्यातील आठ शहरांत सुमारे 20 हजार कोटींचे 240 प्रकल्प उभे राहणार आहेत. आतापर्यंत सुमारे 12 ते 13 हजार कोटींच्या आसपास निधी खर्च होत प्रकल्प मार्गी लागावयास हवे होते. मात्र आतापर्यंत 18 प्रकल्प पूर्ण झाले असून, 211 कोटी निधी खर्च झाला आहे. तर 16 हजार कोटींच्या खर्चांचे 166 प्रकल्प अद्याप कागदावर आहेत. याच्या निविदा निघून कामास सुरवात होऊन ती कामे पूर्ण केव्हा होणार, हा प्रश्‍न आहे. आता दोन वर्षे इतका कालावधी शिल्लक आहे. या आकडेवारीवरून प्रकल्पांच्या कामांची कासवगती दिसून येते. 

दृष्टिक्षेप राज्यातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर 
मुंबई, अमरावती, सोलापूर, पुणे, नाशिक, ठाणे, नागपूर, केडीएमसी, औरंगाबाद, पुणे-पिंपरी-चिंचवड या दहा शहरांपैकी मुंबई व अमरावती वगळता इतर शहरांतील प्रकल्पांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे- 

  • प्रकल्पांसाठी लागणारा एकूण खर्च : 19 हजार 875 कोटी 38 लाख 
  • एकूण प्रकल्प : 240 
  • पूर्ण प्रकल्प व खर्च : 18, खर्च- 211 कोटी 23 लाख 
  • सध्या सुरू असलेले प्रकल्प : 25 - त्यावरील खर्च- 519 कोटी 55 लाख 
  • निविदा निघालेले प्रकल्प : 13 त्यावरील अपेक्षित खर्च- 1056 कोटी 8 लाख 
  • सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार कागदोपत्री प्रकल्प : 166 संभाव्य खर्च- 16 हजार 462 कोटी 19 लाख