डेंगी खटल्यांसाठी 100 खासगी वकील! 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 17 सप्टेंबर 2017

मुंबई : डास प्रतिबंधक उपाययोजना न करणाऱ्यांविरोधात महापालिका दंडाधिकाऱ्यांकडे खटले दाखल करते; मात्र महापालिकेच्या वकिलांची संख्या कमी असल्याने हे खटले प्रलंबित राहतात. यावर उपाय म्हणून 100 खासगी वकिलांची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

मुंबई : डास प्रतिबंधक उपाययोजना न करणाऱ्यांविरोधात महापालिका दंडाधिकाऱ्यांकडे खटले दाखल करते; मात्र महापालिकेच्या वकिलांची संख्या कमी असल्याने हे खटले प्रलंबित राहतात. यावर उपाय म्हणून 100 खासगी वकिलांची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

पावसाळ्यापूर्वी तसेच पावसाळ्यात महापालिकेचे कीटकनाशक पथक संपूर्ण शहराची तपासणी करते. डेंगी, हिवतापाच्या डासांची उत्पत्तीस्थाने नष्ट करण्यात येतात. संबंधितांना उपाययोजनाही सुचवल्या जातात. त्यानंतरही अळ्या सापडल्यास पालिका कायद्यानुसार नोटीस पाठवून वेळ पडल्यास खटला दाखल केला जातो. महापालिकेची बाजू मांडण्याची जबाबदारी प्रभागातील सहायक विधी अधिकाऱ्यावर असते. प्रत्येक विभागात हे एकच पद असून, आरोग्य विभागाबरोबर इतर विभागांचेही खटले त्यांना हाताळायचे असतात. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेस विलंब होतो. 

यावर उपाय म्हणून कीटकनाशक विभागाचे प्रमुख राजन नारिंग्रेकर यांनी गतवर्षी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना पत्र लिहून खासगी वकिलांमार्फत हे खटले लढण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार पालिका आता 100 वकील नेमणार आहे. यासाठी लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध करून वकिलांचे पॅनेल तयार करण्यात येणार आहे. 

दंडवसुलीला येणार वेग 
दंडाधिकाऱ्यांनी दंड ठरवून दिल्यानंतर तो महापालिकेकडून वसूल केला जातो; मात्र एका खटल्याचा निकाल लागण्यासाठी दोन ते तीन महिने लागतात. त्यामुळे दंड वसूल करण्यासही विलंब होतो. खटल्यांचा निकाल वेगाने लागल्यास दंडाची वसुलीही वेगाने होईल. 

- ऑगस्टपर्यंत बजावल्या नोटिसा - 11 हजार 237 
- दंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेले दावे - 637 
- आकारण्यात आलेला दंड - 22 लाख 6 हजार 
- सहायक विधी अधिकारी - 24