हे फडणवीस नाही, 'फसणवीस' सरकार : अशोक चव्हाण

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 5 जुलै 2017

सरपंचांची निवड थेट लोकांमधील निवडणूक घेऊन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरही चव्हाण यांनी टीका केली. 'हे धोरण लोकशाहीला मारक आहे. आठवीपर्यंत नापास करू नये, हा सरकारचा नियम आहे. मग शिक्षणाची अट कशाला घातली? हा हास्यास्पद निर्णय आहे,' असे चव्हाण म्हणाले.

मुंबई : 'राज्य सरकारने 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा केली. परवा 36 लाख शेतकऱ्यांसाठी घोषणा केली. त्यात मुंबईतही शेतकरी दाखवले. हे शेतकरी कोण, हे पाहायचे आहे. राज्यात फडणवीस सरकार नसून 'फसणवीस' सरकार आहे,' अशी टीका कॉंग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली. 

टिळक भवन येथे चव्हाण यांनी आज (बुधवार) पत्रकार परिषद घेतली. त्यात चव्हाण म्हणाले, "कर्जमाफीबद्दल शेतकऱ्यांना फसविण्याचा प्रयत्न आहे, हे सरकारच्या बदलत्या भूमिकेवरून दिसत आहे. कर्जमाफीच्या यादीमध्ये मुंबईतील शेतकरी आहेत; पण वर्धा जिल्ह्यात मात्र शेतकरीच नाहीत. हा गांधीजींचा जिल्हा; पण इथून शेतकरीच गायब झाला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची आकडेवारी चुकीची असल्याचे सहकारमंत्र्यांनीच सांगितले. बुलडाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यातही आकडेवारीमध्ये तफावत आहे. 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दाखविलेली असली, तरीही प्रत्यक्षात पाच हजार कोटी रुपयांचीच कर्जमाफी होईल. तीदेखील 15 लाख शेतकऱ्यांपुरतीच मर्यादित राहील.'' 

'याशिवाय 2012 ते 2016 या कालावधीतीलच कर्जमाफी होणार आहे. कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्यांना हा लाभ मिळणार नाही. सत्य लपविण्यासाठी सरकारला वारंवार खोटं बोलावे लागत आहे. एक कोटी 32 लाख खातेदारांपैकी केवळ 1082 शेतकऱ्यांनाच दहा हजार रुपयांची मदत मिळाली आहे. शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी,' अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली. 

सरपंचांची थेट निवडणूक धोकादायक! 
सरपंचांची निवड थेट लोकांमधील निवडणूक घेऊन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरही चव्हाण यांनी टीका केली. 'हे धोरण लोकशाहीला मारक आहे. आठवीपर्यंत नापास करू नये, हा सरकारचा नियम आहे. मग शिक्षणाची अट कशाला घातली? हा हास्यास्पद निर्णय आहे,' असे चव्हाण म्हणाले.