नगरसेवकांना अधिकार द्या ; आमदार सुनील प्रभू यांची मागणी

मुंबई : महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये नगरसेवकांना अधिकार नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांना आर्थिक आणि कार्यकारी अधिकार द्या, अशी मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद आणि आमदार सुनील प्रभू यांनी आज राज्य सरकारकडे केली. उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या राज्यातील पालिका आणि नगरपालिकांमधील महिला आणि बालकल्याण समित्यांना आज गौरविण्यात आले. 

अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र महापौर परिषद आणि नगरपरिषदा महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2013-14 मध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या महिला व बालकल्याण समित्यांना आज पुरस्कार प्रदान करून गौरविण्यात आले. समारंभाचे उद्‌घाटन आमदार प्रभू यांच्या हस्ते झाले. महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर, नगरपरिषदा महासंघाचे अध्यक्ष प्रेम बसंतानी, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष रणजित चव्हाण, संस्थेचे महासंचालक राजीव आगरवाल, महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे संयोजक लक्ष्मणराव लटके आदी उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर होत्या.

वसई-विरार महापालिकेच्या आणि जालना नगरपालिकेच्या बालकल्याण समितीने उत्कृष्ट कार्याचे पहिले पुरस्कार पटकावले. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील पाच महापालिका आणि 11 नगरपालिकांच्या महिला बालकल्याण समित्यांचा पुरस्काराने सन्मान झाला. स्मृतिचिन्ह, रोख रक्कम, पुष्पगुच्छ असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रभू बोलत होते. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिका आणि नगरपालिकांमधील नगरसेवकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करीत आहोत. त्यांच्या आधीच्या मुख्यमंत्र्यांकडेही पाठपुरावा गेला. विधिमंडळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रश्‍न मांडले; मात्र मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळत नसल्याने प्रश्‍नांची सोडवणूक झाली नसल्याची कबुली त्यांनी दिली. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमून नगरसेवकांच्या विविध मागण्या मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

प्रशासनातील अधिकारीच अडचणी निर्माण करीत असल्यामुळे नागरिकांचे प्रश्‍न सुटत नाहीत आणि कल्याणकारी राज्याची संकल्पना लोकशाहीत रुजत नाही, अशी खंत महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी व्यक्त केली. 

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अडवणूक 

नगरपालिकांमध्ये प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणण्याबाबत जिल्हाधिकारी अडचणी निर्माण करीत आहेत. त्यामुळे नगरपालिकांचा कारभार जिल्हाधिकारी चालविणार की नगराध्यक्ष, असा सवाल नगरपरिषदा महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय मसूरकर यांनी केला. त्यामुळे प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी कायद्यात दुरुस्ती करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.