शिष्यवृत्तीसाठी "झिरो बॅलन्स' खाते

मुंबई - राज्यातील अल्पसंख्याक; तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती जमा होणारी बॅंक खाती "झिरो बॅलन्स'वर उघडण्यात यावीत, अशा सूचना बॅंकांना देण्यात येतील, असे अल्पसंख्याक आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत सांगितले.

कॉंग्रेसचे सुधीर तांबे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते. प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्ह्यातील बॅंकांच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेऊन याबाबत सूचना करतील, असे ते म्हणाले.

वैद्यकीय, तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 25 हजार रुपये किंवा वार्षिक शैक्षणिक शुल्काची रक्कम देण्यात येते. ही शिष्यवृत्ती वाढवण्याच्या दृष्टीने तसेच शिष्यवृत्तीचा राज्यासाठीचा कोटा वाढवून मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येईल; तसेच उर्दू भाषेचे ज्ञान असलेले अधिकारी नियुक्त करण्यात येतील, असे आश्‍वासनही त्यांनी दिले.

अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांच्यापर्यंत पोचत नाही. त्यामुळे शिष्यवृत्ती प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी असल्याचे तांबे यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडताना सांगितले.

"आंदोलनाची दखल घ्या'
कंत्राटी कामगारांचे आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाचे पडसाद विधान परिषदेत आज उमटले. सरकारने या आंदोलनाची दखल घेऊन निवेदन करण्याचे निर्देश सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिले.

विविध क्षेत्रांतील दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्‍यात आणणारे 9 फेब्रुवारी 2018चे परिपत्रक रद्द करावे आणि सभागृहाचे कामकाज संपेपर्यंत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. सरकारच्या विविध सेवांमध्ये 20 वर्षांपासून कार्यरत असणारे हजारो कंत्राटी कर्मचारी न्याय्य मागण्यांसाठी आझाद मैदानावर एकत्र आले आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाने 9 फेब्रुवारीला काढलेल्या एका परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावून एवढी वर्षे कंत्राटी पद्धतीने तुटपुंज्या मानधनावर सेवा केल्यानंतर राज्यभरातील दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्‍यात आणल्या आहेत. त्रयस्थ संस्थेकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करून मूळ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचे ते म्हणाले.

वर्षभरात 396 बालमृत्यू
सरकार करत असलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे पालघर जिल्ह्यात कुपोषित बालकांच्या संख्येत घट झाली आहे. वर्षभरात पालघरमध्ये 396 बालमृत्यू झाल्याची माहिती महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधान परिषदेत दिली; मात्र हे बालमृत्यू कुपोषणाने झाल्याचा दावा त्यांनी फेटाळला. तीन महिन्यांची आकडेवारी पाहता, जिल्ह्यात कुपोषणात वाढ झालेली नाही, असे त्या म्हणाल्या.
शिवसेनेचे रवींद्र फाटक यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पालघर जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यात पाच हजार 542 कुपोषित बालकांची नोंद झाली; तसेच एकाच महिन्यात 878 कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा मुद्दा त्यांना उपस्थित केला होता. त्यावर मुंडे यांनी, ही माहिती चुकीची असल्याचा दावा केला. पालघर जिल्ह्यात गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात चार हजार 564, डिसेंबरमध्ये पाच हजार 442; तर जानेवारी महिन्यात 4540 कुपोषित बालकांची नोंद झाली. वर्षभरात पालघरमध्ये 396 बालमृत्यू झाले; मात्र त्यामागे कुपोषण हे कारण नाही. मुदतीपूर्वी जन्मलेली बालके, ताप, न्यूमोनिया, डायरियासारख्या वैद्यकीय कारणांमुळे हे बालमृत्यू झाल्याचे त्या म्हणाल्या.

रोहा एमआयडीसी असुरक्षित - तटकरे
रोहा परिसरातील रासायनिक कारखान्यांमध्ये पुरेशी सुरक्षाव्यवस्था नसल्याने तेथे दुसरे "भोपाळ' होण्याची भीती आमदार सुनील तटकरे यांनी आज विधान परिषदेत व्यक्त केली. लक्षवेधी सूचनेद्वारे त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी लवकरच रोहा एमआयडीसी परिसराचा दौरा करण्याचे; तसेच या मुद्द्यावर त्वरित तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले. याबाबत सभापतींच्या दालनात बैठक घेण्याची मागणी तटकरेंनी केली; त्यास देसाई यांनी नकार दिला.