उत्पन्न वाढीवर पालिकेच्या स्थायी समितीत चर्चा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 8 मार्च 2018

नवी मुंबई - एमआयडीसीतील कर निर्धारण, सिडको निर्मित घरांची बांधकामे, प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या बांधकामांना परवानगी, जाहिरात अशा विविध बाबींमधून महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्न वाढीवर बुधवारी (ता. ७) स्थायी समितीत चर्चा झाली. महापालिकेने एमआयडीसीत कर निर्धारण करण्याची गरज असून, वसुली रखडल्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न खुंटल्याचे नगरसेवकांनी पालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणले; तसेच प्रवेशद्वार उभारलेल्या जाहिरातींमधून चांगले उत्पन्न मिळू शकेल, असा पर्यायही प्रशासनाला सुचविला. 

नवी मुंबई - एमआयडीसीतील कर निर्धारण, सिडको निर्मित घरांची बांधकामे, प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या बांधकामांना परवानगी, जाहिरात अशा विविध बाबींमधून महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्न वाढीवर बुधवारी (ता. ७) स्थायी समितीत चर्चा झाली. महापालिकेने एमआयडीसीत कर निर्धारण करण्याची गरज असून, वसुली रखडल्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न खुंटल्याचे नगरसेवकांनी पालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणले; तसेच प्रवेशद्वार उभारलेल्या जाहिरातींमधून चांगले उत्पन्न मिळू शकेल, असा पर्यायही प्रशासनाला सुचविला. 

महापालिका आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी महापालिकेचा २०१८-१९साठी मांडलेल्या अंदाजे अर्थसंकल्पावर बुधवारी स्थायी समितीत चर्चा झाली. 

नगरसेवकांनी सुचविलेले पर्याय
 एमआयडीसीकडून निर्धारित कराची थकबाकी वसूल करावी.
 शहरातील दुकानांवरील वेदर शेडला परवानगी द्या.
 प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या दुकानांना व्यवसाय परवाने द्या.
 सिडकोकडूनही येणाऱ्या भूखंडातून उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करा.
 हॉटेल परवाना शुल्कातून दोन ते तीन कोटींपर्यंतचे उत्पन्न.

Web Title: marathi news municipal corporation Income growth