पालिका आयुक्तांचा राष्ट्रवादीला दणका!

नवी मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा व नाईक घराण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोरबे धरणावरील सौरऊर्जा प्रकल्पाला आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी अर्थसंकल्पातून वगळले आहे. तत्कालिन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या प्रकल्पाला विरोध करून तो रद्द केला होता, त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली आहे. असे असताना रामास्वामी यांनीही मुंढे यांचा कित्ता गिरवत या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद न करता राष्ट्रवादीला दणका दिला आहे.

मोरबे धरणाच्या भिंतीवर सौरऊर्जेचे पॅनेल बसवून तेथे तयार होणारी वीज महावितरणला विकून उत्पन्न मिळवण्याचा प्रस्ताव २०१४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने मंजूर केला होता. महावितरणने महापालिकेसोबत वीजखरेदी करण्याचा करारही केला होता. त्यानुसार मे २०१४ रोजी निविदा प्रक्रिया होऊन कामाचे आदेश देण्यात आले होते. हे काम २०१५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते; मात्र या कामाला उशीर झाल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याने ती वीज महावितरणलाही न परवडणारी होती, असा शेरा मारून तुकाराम मुंढे यांनी १९ कोटी ३२ लाखांचा प्रस्ताव रद्द केला होता. मुंढे यांची बदली झाल्याने त्यांच्या जागेवर आलेल्या आयुक्त रामास्वामी यांच्यावर दबाव टाकून पुन्हा हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीकडून सुरू आहे. वर्षभरात झालेल्या स्थायी समितीच्या कामकाजात राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांकडून या प्रकल्पाचे काय झाले, असे विचारून प्रशासनाला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला जात होता. हा प्रस्ताव नव्याने तयार करावा लागेल, असे स्पष्टीकरण देत प्रशासनाकडून वेळ मारून नेली जात होती; मात्र हा प्रस्ताव रद्द केला असल्याने पुन्हा त्यावर प्रशासनाने कोणताही विचार केला नसल्याचे सांगायला कोणी धजावत नव्हते. अखेर २०१८-१९ च्या मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मोरबे धरणावरील सौरऊर्जेच्या प्रकल्पाचा कुठेही उल्लेख केला नसल्याचे आढळले. या प्रकल्पासाठी त्यात तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता गुंडाळल्यात जमा असल्याची चर्चा आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी अर्थसंकल्प मांडला आहे. अंदाजपत्रकातील तरतूदी या अंतिम नसून, सौरऊर्जा प्रकल्पाकरिता अर्थसंकल्पात वेगळ्या शिर्षकाखाली आर्थिक तरतूद करता येणे शक्‍य आहे. स्थायी समिती व महासभेत अर्थसंकल्पावर चर्चा करून सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी तरतूद करू.
- रवींद्र इथापे, सभागृह नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस

कंत्राटदाराची अडचण
सौरऊर्जेवरील प्रकल्प रद्द झाल्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीतील १९ कोटींची बचत झाली असली, तरी या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंत्राटदाराचे नुकसान झाले आहे. आपल्याला कंत्राट मिळावे यासाठी काही राजकीय नेत्यांना त्याने लाखोंची खिरापत वाटल्याचे सूत्रांकडून समजते; मात्र आता प्रकल्पच अर्थसंकल्पात नसल्यामुळे हे पैसे बुडण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे कंत्राटदार अडचणीत सापडला आहे.