|
मुंबई - वाहतूक विभागातील गैरव्यवहाराला वाचा फोडणारे हवालदार सुनील टोके यांच्या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. वाहतूक पोलिसांकडून होणारा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
टोके यांच्या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर झाल्यानंतर पुढील दोन आठवड्यांत त्यावर सुनावणी सुरू होईल. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात वाहतूक पोलिसांचा कारभार पारदर्शी असल्याचा दावा केला होता. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांकडून लाच स्वीकारून त्यांना मोकाट सोडण्यात येत असल्याचा आणि संपूर्ण वाहतूक पोलिस विभाग गैरव्यवहाराने पोखरला असल्याचा खळबळजनक आरोप हवालदार टोके यांनी केला होता. वाहतूक पोलिसांत कनिष्ठांपासून वरिष्ठांपर्यंत कशा प्रकारे गैरव्यवहाराची पाळेमुळे रुजली आहेत, तो कसा केला जातो याची सविस्तर माहितीच टोके यांनी याचिकेत दिली आहे. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
आरोपांची पुष्टी करणारी काही छायाचित्रे पाहून आरोप गंभीर असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले; मात्र या ध्वनिफिती व्हॉट्‌सऍपवरून मिळाल्या असल्याचे सांगत मूळ प्रती याचिकाकर्त्यांकडे नसल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केला. तसेच विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यावर एकूण किती जणांवर गुन्हे (एफआयआर) दाखल करणार, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. काही ठोस पावले विभाग उचलणार आहे की नाही, असा सवालही केला. त्यावर वाहतूक विभागाने आता "ई-समन्स' पद्धत सुरू केली असून, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केलेल्या व्यक्तींकडून दंडाची रक्कम ऑनलाइन घेतली जाते व थेट विभागाच्या खात्यात पैसे जमा होतात, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली.
|
