|
मुंबई - म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने सुधारित विकास नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार विकसकाला दोन हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावरील वसाहतींचा पुनर्विकास करताना म्हाडाला प्रीमियम देण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी घरे मिळणार नसल्याने सरकारने या धोरणाचा पुन्हा विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाबदल्यात म्हाडाला केवळ घरेच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे विकसकांनी पुनर्विकासाकडे पाठ फिरवली होती. भाजप-शिवसेनेचे सरकार येताच वसाहतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्याप्रमाणे गुरुवारी सुधारित विकास नियमावली मंजूर करण्यात आली. सरकारचा हा निर्णय विकसकधार्जिणा असल्याची टीका जाणकारांकडून होऊ लागली आहे.
विरोध डावलून सुधारणा - अहिर
म्हाडाच्या वसाहती विकसकांना विकून निवडणूक निधी उभारण्याचा भाजप आणि शिवसेनेचा प्रयत्न आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी केला आहे. या सुधारणेला गृहनिर्माण विभागाच्या तीनपैकी दोन सचिवांनी विरोध केला होता. तरीही घाईघाईने ही सुधारणा मंजूर करून सरकारने विकसकांचे भले करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणाचा सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मराठी माणूस होणार हद्दपार - घागरे
मुंबईतील मराठी माणसाला मुंबईतून बाहेर हाकलण्याचा डाव भाजप-शिवसेनेने आखला आहे. मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला जात असतानाच सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार होणार आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेचे सहसचिव प्रसाद घागरे यांनी केली आहे. पुनर्विकासापोटी विकसकाकडून प्रीमियमऐवजी फक्त घरेच घेण्याची तरतूद नियमावलीत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
|
