म्हाडा, एसआरए रेराच्या रडारवर 

सिद्धेश्‍वर डुकरे
बुधवार, 30 मे 2018

मुंबई  - केंद्र सरकारचा "रेरा' कायदा सरकारशी संबंधित गृहनिर्माण संस्थांनाही लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) या संस्था रेराच्या रडारवर येणार आहेत. गृहनिर्माण विभागाचा प्रस्ताव तयार झाला असून, मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. म्हाडाने जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा विनामोबदला विकास केल्यास त्यालाही रेरा लागू होणार आहे. 

मुंबई  - केंद्र सरकारचा "रेरा' कायदा सरकारशी संबंधित गृहनिर्माण संस्थांनाही लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) या संस्था रेराच्या रडारवर येणार आहेत. गृहनिर्माण विभागाचा प्रस्ताव तयार झाला असून, मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. म्हाडाने जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा विनामोबदला विकास केल्यास त्यालाही रेरा लागू होणार आहे. 

केंद्र सरकारने स्थावर संपदा कायदा, 2016 अधिनियमित केला असून त्यातील सर्व कलमांची अंमलबजावणी 1 मे 2017 पासून होत आहे. यानुसार महाराष्ट्र सरकारने स्थावर संपदा क्षेत्रांचे नियमन होण्यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण तयार केले आहे. हे स्थावर संपदा क्षेत्रातील लाभार्थी, प्रवर्तक व अभिकर्ता आदींच्या हितांचे संरक्षण तसेच स्थावर संपदा क्षेत्रातील निरोगी, पारदर्शक, कार्यक्षम, स्पर्धात्मक वाढ व उन्नतीसाठी प्रयत्न करीत आहे. तसेच प्राधिकरण हे नोंदणीकृत स्थावर संपदा प्रकल्पांबाबतच्या तक्रारी जलद निकाली काढण्यासाठी कार्यरत आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण केले जात आहे. 

म्हाडा आणि एसआरएला रेरा प्राधिकरणाच्या अखत्यारित आणल्यानंतर एसआरए योजना, जुन्या मोडकळीस आलेल्या योजनांचा पुनर्विकास करताना सदनिकाधारकांचे हित जपले जाणार आहे. एसआरए योजना राबवताना विकसकाकडून दिरंगाई होते. वर्षानुवर्षे प्रकल्प रखडल्याने झोपडीधारकांना संक्रमण शिबिरात राहावे लागते. विकसक भाडे थांबवतात. तसेच पात्र झोपडीधारकांच्या अनेक तक्रारी आलेल्या असतात. जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना अशा अनेक समस्या समोर येतात. बांधकाम व गुणवत्तेचा प्रश्‍न निर्माण होतो आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत. विकसक दुर्लक्ष करीत असल्याने झोपडीधारक किंवा सदनिकाधारकांना वाऱ्यावर सोडले जाते. या सर्व प्रकारांना आळा बसणार आहे. रेराच्या नियंत्रणामुळे दोषी विकसक आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. 

सध्याची स्थिती 
- जुन्या उपकरप्राप्त इमारती - 14,375 
- सर्वेक्षण झालेल्या झोपड्या - 1,95,000 
- रखडलेले एसआरए प्रकल्प - 114 
- मुंबई मंडळाच्या वसाहतीतील कुटुंबे - 1,25,000 

Web Title: MHADA SRA RERA