प्रकल्पग्रस्तांवरून प्रशासन फैलावर 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 20 मार्च 2017

नवी मुंबई - प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी नवी मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनांचे पडसाद शुक्रवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. राष्ट्रवादीचे विनोद म्हात्रे यांनी दिलेल्या लक्षवेधीवरून सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. राज्याच्या नगरविकास खात्यातर्फे मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राच्या विकासासाठी सध्या मागवण्यात येणाऱ्या सूचना व हरकतींमधून नवी मुंबई महापालिकेला वगळल्याची धक्कादायक माहिती शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी सभागृहात दिली. यामुळे महापालिकेला मिळणारा चार चटई क्षेत्राचा मुद्दा संपुष्टात येणार आहे.

नवी मुंबई - प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी नवी मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनांचे पडसाद शुक्रवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. राष्ट्रवादीचे विनोद म्हात्रे यांनी दिलेल्या लक्षवेधीवरून सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. राज्याच्या नगरविकास खात्यातर्फे मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राच्या विकासासाठी सध्या मागवण्यात येणाऱ्या सूचना व हरकतींमधून नवी मुंबई महापालिकेला वगळल्याची धक्कादायक माहिती शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी सभागृहात दिली. यामुळे महापालिकेला मिळणारा चार चटई क्षेत्राचा मुद्दा संपुष्टात येणार आहे. महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे नवी मुंबईतील गावठाणांतील बांधकामांसह इमारतींची पुनर्बांधणी यामुळे रखडणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे संतापलेल्या नगरसेवकांनी शहराचे सर्वेक्षण करून पुन्हा महापालिकेच्या समावेशासाठी सूचना व हरकत सादर करण्याचे आदेश महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी दिले. 

नवी मुंबईतील गावठाण विस्तार हद्द रखडल्यामुळे गावठाणातील बांधकामांना महापालिका परवानगी देत नाही. तेव्हा घरांचा पुनर्विकास कसा करायचा, असा प्रश्‍न म्हात्रे यांनी विचारला. यावरून शिवसेनेचे पक्षप्रतोद द्वारकानाथ भोईर, भाजपचे गटनेते शिवराम पाटील, नगरसेवक निवृत्ती जगताप, शुभांगी पाटील, शिवसेनेचे किशोर पाटकर, एम. के. मढवी, सभागृह नेते जयवंत सुतार यांनी प्रशासनावर तोंडसुख घेतले. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनी दिल्यानंतर ते भूमिहीन झाले. आता त्यांच्या वडिलोपार्जित घरांची दुरुस्ती करण्याचा हक्क हिसकावून घेऊ नका, असे भोईर यांनी सांगितले. महापालिकेकडून घरांना वाचवण्याबाबत कोणतीच हालचाल होत नाही. उलट घरे कशी पाडता येथील, असे धोरण न्यायालयात सादर केले जाते. घरांच्या पुनर्बांधणीची परवानगी देता येत नाही; तर मग घरे पाडण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला, असा सवाल भोईर यांनी केला. किशोर पाटकर यांनी एमएमआरडीच्या विकास आराखड्यातून महापालिकेला वगळल्याचा महत्त्वाचा मुद्दा या वेळी उपस्थित केला. 

तांत्रिक बाब नडली 
नवी मुंबईचे सर्वेक्षण झाले नाही. या तांत्रिक बाबीमुळे विकास आराखड्यात महापालिकेचा समावेश होत नाही, ही बाब त्यांनी सभागृहाच्या समोर आणली. त्यामुळे तांत्रिक सर्व्हे करून विकास आराखड्यात महापालिकेचा समावेश करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात यावी, अशी सूचना महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी प्रशासनाला केली; तर तांत्रिक सर्व्हेसाठी महापालिका प्रशासनाने आयआटी मुंबई यांना पत्र पाठवले असून लवकरच त्यांचा अभिप्राय आल्यावर कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्‍त आयुक्‍त अंकुश चव्हाण यांनी दिली.