ख्रिस्ती हक्क आन्दोलनाने वेधले सरकारचे लक्ष

मुंबई : मुंबईतील आझाद मैदान येथे दिनांक 8 मे पासून आन्दोलनावर ठाम राहिलेल्या ख्रिस्ती हक्क आन्दोलनाने आज दुसऱ्या दिवशी सरकारचे लक्ष वेधले असून, सरकारने त्यांना चर्चेसाठी निमंत्रण दिल्याने काल सायंकाळी आन्दोलन स्थगित केल्याची माहिती आशीष शिंदे यांनी पत्रकारांना दिली. अल्फा ओमेगा ख्रिश्चन महासंघाचे ख्रिस्ती हक्क आंदोलनाची सरकारने दखल घेतली. अल्पसंख्यांक मंत्री दिलीप कांबळे यांनी 18 तारखेनंतर बैठक घेवून मागण्या मान्य करण्यात येतील असे ठोस आश्वासन दिल्यामूळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले असल्याचे आशिष शिंदे म्हणाले.

अल्फा ओमेगा ख्रिश्चन महासंघ व हम भारतीय पार्टीच्या वतीने सरकारकडे काही प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यातील भारतरत्न मदर तेरेसा यांच्या नावाने आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावी. तसेच लहान मोठ्या उद्योगासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे. सर्व ख्रिस्ती विद्यार्थ्यांना सरसकट स्काँलरशीप देण्यात यावी अशा मागण्या करण्यात आल्या.

तसेच ख्रिस्ती समाजासाठी प्रत्येक गावात कब्रस्थानासाठी जागा द्यावी व जून्या कब्रस्थानाचा विकास करावा. तसेच इतर धर्मिय स्थळाप्रमाणे चर्चच्या विकासासाठी विशेष निधी द्यावा. चर्च, फादर, नन्स, पास्टर, ख्रिश्चन स्कूल, दवाखाने यावर हल्ले करणारावर अजामीन पात्र गुन्हे दाखल करणे. तसेच याअगोदर झालेल्या हल्ल्यांचा शोध लावून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देणे. ख्रिस्ती धर्मामध्ये इसराइल या देशाला पवित्र भूमी म्हणून एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या देशाला भेट देणाऱ्या भाविकांना अनुदान देण्यात यावे. विधवा, अनाथ व वंचितांसाठी आयुष्य वेचलेल्या पंडिता रमाबाई यांना भारतरत्न पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारला शिफारस करण्यात यावी. ख्रिस्ती समाजाला इ.मा.व (OBC) प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र विनाअट तात्काळ द्यावीत. नौकरी मध्ये विशेष आरक्षण द्यावे अशाही मागण्या करण्यात आल्या.

महाराष्ट्रातील ख्रिस्ती समाजामध्ये रेव्ह.ना.वा.टिळक यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यांनी साहित्य क्षेत्रात भरीव असे लिखाण केले आहे. सन 2019 मध्ये त्यांची 100 वा स्मृती दिन (पुण्य तिथी) होणार असून, जेष्ठ साहित्यिकाचा सन्मान सरकार कडून करण्यात यावा व त्यांच्या नावाने साहित्य पुरस्कार देण्यात यावेत अशी देखील मागणी आंदोलनात करण्यात आली.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ख्रिस्ती मालमत्तेचे रक्षण करणारा कायदा करून खरेदी व विक्री वर बंदी आणावी व ख्रिस्ती मालमत्ता बोर्डची स्थापना करण्यात येण्याचीही मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.