कहाणी भुक्‍कड नियोजनाची 

मृणालिनी नानिवडेकर 
शनिवार, 2 सप्टेंबर 2017

मुंबईची पाणी निचरा करण्याची क्षमता ताशी 50 मि.मी.; पण हे महानगर 300 मि.मी.चा पाऊस हाताळू शकत नाही. त्यामुळे नागरिक रखडतात, घरचे चिंता वाहतात, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचा दीपक अमरापूरकरांसारखा तज्ज्ञ डॉक्‍टर चक्‍क वाहून जातो. देशातील संपत्तीनिर्मितीत सिंहाचा वाटा असलेल्या मुंबईतल्या करदात्यांचा श्रमाचा पैसा कुठे जिरतो? महापालिकेकडे पावसाचे पाणी निचरा करण्याची क्षमता नाही, मुंबईच्या विकासासाठी निर्माण झालेली विकास प्राधिकरणाची जबाबदारी कोणती ते निश्‍चित नाही, अशी या महानगराची स्थिती आहे.

मुसळधार पावसामुळे जनजीवन तुंबण्याची अवस्था मुंबईने पहिल्यांदाच अनुभवलेली नाही. 26 जुलैच्या हाहाकारानंतरही नियोजनकार शहाणे झाले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. निसर्गाचा तडाखा मुंबई सहन करतेच आहे; पण ढिसाळ नियोजन आणि बेमूर्वतखोर प्रशासन याचे काय? 

"स्वातंत्र्याचा जमा-खर्च मांडणार केव्हा' ही विचारणा करणारी मंगेश पाडगावकरांची गाजलेली कविता म्हणजे महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताची अवस्था अशी का, याची खरी वेदना आहे. महानगरी मुंबईला पुन्हा एकदा पावसाने झोडपले अन्‌ नागरी अव्यवस्थेने नागरिकांना अगतिक केले. सव्वीस जुलैच्या पावसाने 2005 मध्ये महानगराला तडाखा दिला होता, त्यातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा तोरा मिरवणारे मुंबईचे प्रशासन काहीही शिकले नाही, हे स्पष्ट झाले. नगरनियोजन खाते भुक्‍कड असल्याची जाहीर कबुली केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. केवळ दोन दिवसांनंतर त्याची अशी प्रचिती आली. 

मुंबईची पाणी निचरा करण्याची क्षमता ताशी 50 मि.मी.; पण हे महानगर 300 मि.मी.चा पाऊस हाताळू शकत नाही. त्यामुळे नागरिक रखडतात, घरचे चिंता वाहतात, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचा दीपक अमरापूरकरांसारखा तज्ज्ञ डॉक्‍टर चक्‍क वाहून जातो. देशातील संपत्तीनिर्मितीत सिंहाचा वाटा असलेल्या मुंबईतल्या करदात्यांचा श्रमाचा पैसा कुठे जिरतो? महापालिकेकडे पावसाचे पाणी निचरा करण्याची क्षमता नाही, मुंबईच्या विकासासाठी निर्माण झालेली विकास प्राधिकरणाची जबाबदारी कोणती ते निश्‍चित नाही, अशी या महानगराची स्थिती आहे. ती सुधारावी यासाठी नेमके काय प्रयत्न करायला हवेत, याचे उत्तर शोधण्याऐवजी भाजप आणि शिवसेना या सत्तेतील दोन भागीदारांनी आडून आरोप करणे सुरू केले आहे. 

ब्रिटिशांनी उभारलेल्या वास्तूंनंतर मुंबईत अभिमानास्पद असे काहीच उभे झाले नाही असे म्हणतात. महानगराच्या पायाभूत सुविधांचे वास्तव तसेच आहे काय? भारतात, त्यातही महाराष्ट्रात नागरीकरणाचा वेग महाप्रचंड आहे. मोदी सरकारने "स्मार्ट सिटी'सारख्या योजना जाहीर केल्या खऱ्या; पण त्यांच्या अंमलबजावणीचा कोणताही स्मार्टपणा अद्याप जाणवलेला नाही. पावसामुळे जनजीवन तुंबण्याची अवस्था मुंबईने पहिल्यांदाच अनुभवलेली नाही. 26 जुलैच्या हाहाकाराने नियोजनकार शहाणे झाले काय? छोट्याशा बेटावर कोट्यवधी लोकांना सामावून घेणारी मुंबई "लॅण्ड- स्टार्व्हड' आहे. इथे खरेतर विकासाला मर्यादा आहेत. पण राज्याचेच नियोजन योग्य प्रकारे न झाल्याने मुंबईत रोजगाराच्या शोधात थवे येत राहिले. ज्या भागात विकासाचे प्रश्‍न निर्माण झाले, तेथील लोक पोट भरण्यासाठी मुंबईत गर्दी करू लागले. या सर्व मंडळींकडे राजकारण्यांनी मतपेढी म्हणून पाहिले. बेबंद झोपड्या किंवा मध्यमवर्गीयांच्या वस्त्या उभ्या करताना राजकारण्यांनी नियम मोडले, प्रशासनाला त्यात सहभागी करून घेऊन त्यांचे हात ओले केले अन्‌ थैल्या भरून घेतल्या.

लोहमार्गांचे आधुनिकीकरण, नाल्यांचे रुंदीकरण यात कदाचित आकर्षक देवघेव होत नसावी. लोककल्याण साधतानाच स्वत:च्या तुंबड्या भरणारे नगरसेवक अन्‌ राजकारणी ज्या वेगाने श्रीमंत होतात, त्यातून असे जनतेच्या मनात येणे स्वाभाविकच म्हणायला हवे. महानगरात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी काही हजार कोटींची गरज आहे हे खरे; पण मुंबई महापालिकेच्या बॅंक ठेवींचा आकडा 61 हजार कोटींच्या वर आहे. हा निधी कष्टकऱ्यांच्या सोयीसाठी वापरला जाणार नसेल, तर पालिका श्रीमंत असण्याचा फायदा काय? मुंबई महापालिकेतला भ्रष्टाचार हा कल्पनेच्याही पलीकडचा आहे, असे नोकरशहा खासगीत मान्य करतात. राजकारणी- नोकरशहांची अभद्र युती या महानगराला पिळते आहे. आज "पहारेकरी' झालेले भाजपचे नेतेही या व्यवस्थेचे लाभार्थी होते. दोघांतील "मिलीभगत' लपून राहिलेली नाही. विकासकामांसाठी मंजूर झालेल्या रकमेतला 30 टक्‍के निधी तरी खऱ्या अर्थाने योग्य तिथे खर्च होतो काय, हा प्रश्‍न आहे. 

वर्तमानपत्रे, माध्यमे यांनी टीकेचा सूर लावताच राज्यकर्ते संतापले. पावसात अडकलेल्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी हजारो हात सरसावले. त्यात मुंबईकर होते, तसेच नेतेही होते. 2005 च्या 26 जुलैने 944 मि.मी. पाऊस झेलला. ती ढगफुटी होती. त्यानंतर 12 वर्षे गेली. आता देवदयेने पाऊस केवळ 316 मि.मी. पडला; पण पूर्वीच्या अनुभवातून मुंबई शिकली तरी काय? मुंबईतील पाच प्रमुख नद्यांचे प्रवाह मोकळे झाले तर तुंबणे थांबेल, असा अहवाल जलव्यवस्थापन तज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी सादर केला होता. त्या पाचही नद्यांवरची अतिक्रमणे अद्याप हटवलेली नाहीत. नाल्यासमान भासणाऱ्या या नद्यांवर आजही दहा हजार वस्त्या आहेत. त्या तोडण्याचा प्रयत्न, हप्ता कमी मिळाल्यामुळे असेल; पण होतो तेव्हा राजकारणी आडवे येतात. निसर्गाचा तडाखा मुंबई सहन करतेच, पण ढिसाळ नियोजन आणि बेमूर्वतखोर प्रशासन याचे काय? 

अस्मानी आपत्ती हातात नाही अन्‌‌‌ सुलतानी आपत्तीसमोर काही चालत नाही. हवामान अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा पाश्‍चात्त्य देशांत कार्यरत असते; पण भारताला मात्र दुय्यम पातळीवरील माहिती पुरवली जाते. मुंबईचे तथाकथित "स्पिरिट' ही आमची अगतिकता आहे. सोन्याची अंडी देणारी मुंबई ही केवळ रिअल इस्टेट नाही, तर ते जित्याजागत्या माणसांचे जिवंत शहर आहे, त्या शहरासाठी काय केले गेले? मुंबईचे सिंगापूर, शांघाय सोडा, साधे पाणी न साचणारे शहर का झाले नाही, याचा जाब तासन्‌तास घरी पोहोचू न शकणाऱ्या मुंबईकराला कोण देणार? काळ उत्तरदायित्वाचा आहे. महानगरीय प्रश्‍न सर्वत्र विक्राळ रूप धारण करत आहेत. धनदांडग्यांशी संगनमत करून नोकरशाही अन्‌ राजकारण्यांनी सर्वसामान्यांचे हाल केले आहेत. पुराचे पाणी ओसरले तसे हे कवित्वही सरेल, या समजात शिवसेनेने राहू नये. लोंबकळत रात्रंदिन युद्धाचा प्रसंग अनुभवणाऱ्या मुंबईने शिवसेनेला संधी दिली. पहारा देण्याची जबाबदारी भाजपने स्वीकारली आहे. तेव्हा आता परस्परांची उणीदुणी काढणे सोडा. मेट्रो उभारून चालणार नाही, तेथे पाणी साचणार नाही याची सोय बघा. हे भुक्‍कड केलेले महानगर स्मार्ट होणे राहू द्या, ते जरा सुसह्य करा.