मुंबई - मुळशी धरणाच्या पाण्याबाबतचा टाटासोबतचा करार हा ब्रिटिशकालीन अविनाशी करार असल्यामुळे हे पाणी शेतीला देता येणार नाही; तसेच या पाण्यावर ठाणे, कल्याण आणि रायगडच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अवलंबून असल्याने शेतीसाठी पाणी देणे शक्य नसल्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले; तसेच पुणे महापालिका हद्दीमध्ये प्रतिमाणशी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचे ऑडिट करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महापालिकेच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून सोडणे, मुठा नदी जुन्या कालव्याचे अस्तरीकरण, मुळशी धरणातून पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करणे याबाबत प्राधान्याने विचार करण्यात येईल, असेही महाजन यांनी विधानसभेत सांगितले.
दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी पुणे महापालिकेच्या वतीने सांडपाणी शुद्ध करून कालव्यात सोडण्याविषयी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. कुल म्हणाले, 'दौंड, इंदापूर, हवेली तालुक्यांतील अवर्षणग्रस्त भागासाठी खडकवासाला प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले.
प्रकल्पातील पाच टीएमसी पाणी पुणे शहरासाठी देण्याचे नियोजन असताना वाढत्या लोकसंख्येनुसार त्यात वाढ करून 11.5 टीएमसी पाणी शहरास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या वेळी हे अधिकचे साडेसहा टीएमसी पाणी प्रक्रिया करून शेतीसाठी मूळ प्रकल्पाला देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार मुंढवा जॅकवेलमधून जुन्या कालव्यात पाणी सोडण्यात येत आहे; मात्र अवघे तीन टीएमसी पाणी सोडण्यात येत असून, ते पाणी दूषित आहे. कालव्याला अस्तरीकरण नसल्याने हे पाणी शेवटपर्यंत पोचत नाही.'' शहराचा पाणीवापर 18 टीएमसीपर्यंत वाढला असून, प्रतिमाणशी 300 लिटर पाणी वापरण्यात येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शहरांसाठी मुळशी धरणातून पाणी उपलब्ध करण्याची मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना महाजन यांनी रणजित पाटील यांनी गुरुवारी (ता. 23) दिलेलेच उत्तर दिले. ते म्हणाले, 'पुणे, पिंपरी- चिंचवड महापालिका, पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्ड आणि शहरालगतच्या ग्रामपंचायत हद्दीतून प्रक्रिया न करता मुळा-मुठा नदीपात्रात पाणी सोडण्यात येत आहे. या पाण्यावर प्रक्रिया करूनच ते नदीत सोडण्याबाबत संबंधितांना निर्देश देण्यात येतील.'' करारानुसार साडेसहा टीएमसी पाणी प्रक्रिया करून शेतीसाठी देणे गरजेचे आहे, त्यासाठी आवश्यक ती पाणीउपसा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही महाजन यांनी सांगितले.
|