मुंबईचा अर्थसंकल्प यंदा दहा हजार कोटींनी होणार कमी

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 25 मार्च 2017

मुंबई - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर जकातीतून मिळणारे उत्पन्न कमी होणार आहे. त्याचा फटका महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला बसण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक तरतुदींसाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाला लगाम घालण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. परिणामी, यंदाचा अर्थसंकल्प दहा हजार कोटींनी कमी होऊन विकासकामांसाठी तरतुदी 30 टक्‍क्‍यांनी घटण्याची शक्‍यता आहे.

मुंबई - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर जकातीतून मिळणारे उत्पन्न कमी होणार आहे. त्याचा फटका महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला बसण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक तरतुदींसाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाला लगाम घालण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. परिणामी, यंदाचा अर्थसंकल्प दहा हजार कोटींनी कमी होऊन विकासकामांसाठी तरतुदी 30 टक्‍क्‍यांनी घटण्याची शक्‍यता आहे.

महापालिकेने 2016-17 या वर्षासाठी तब्बल 37 हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा अर्थसंकल्प होता. 12 हजार कोटींहून अधिक रक्कम ही प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी राखीव असते. त्यातील 50 टक्के रक्कमही खर्च होत नाही. ही अनावश्‍यक तरतूद 2017-18 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कमी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. पालिकेला जकातीतून सर्वाधिक उत्पन्न मिळते. यंदा जकात बंद होऊन वस्तू व सेवा कर लागू होणार आहे. त्याचा फटका पालिकेच्या तिजोरीला बसणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प 37 हजार कोटींवरून 27 ते 28 हजार कोटींपर्यंत कमी होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. अर्थसंकल्पाचा आकडा कमी होणार असला तरी त्याचा विकासावर परिणाम होणार नाही. एखाद्या प्रकल्पाचा खर्च वाढल्यास इतर प्रकल्पांतून त्याची पूर्तता केली जाऊ शकते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

या निधीला लागणार कात्री
भांडवली प्राप्ती (2016-17 मधील तरतूद )

कर्जे : दोन हजार 400 कोटी
अनुदाने : 222 कोटी
विशेष निधीतून काढलेले पैसे : पाच हजार 909 कोटी
लेखा अंशदान : एक हजार 467 कोटी
अन्य : दोन हजार 800 कोटी
एकूण : 12 हजार 876 कोटी

प्रमुख तरतुदी
-रस्ते, पूल वाहतूक : चार हजार 478 कोटी 84 लाख
-रुग्णालय : 900 कोटी 84 लाख
-पर्जन्यवाहिन्या : 998 कोटी 70 लाख
- घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प : 394 कोटी
- शाळा : 324 कोटी 57 लाख