मुंबईच्या कचऱ्यात 'ड्रॅगन'ला इंटरेस्ट 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 14 एप्रिल 2017

मुंबई - देवनारमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या देशातील सर्वात मोठ्या ‘कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती’ प्रकल्पात चिनी कंपन्यांना सर्वाधिक रस आहे. या प्रकल्पासाठी २० वर्षांत मुंबई महापालिका दोन हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज आहे. 

मुंबई - देवनारमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या देशातील सर्वात मोठ्या ‘कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती’ प्रकल्पात चिनी कंपन्यांना सर्वाधिक रस आहे. या प्रकल्पासाठी २० वर्षांत मुंबई महापालिका दोन हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज आहे. 

देवनारमध्ये महापालिका दररोज तीन हजार मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून २५ मेगावॉटचा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारणार आहे. देशातील हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. त्यात चीनसह, कोरिया, जपान आणि युरोपमधीलही काही कंपन्यांसह २४ कंपन्यांनी निविदा पत्रक घेतले आहे. या प्रकल्पासाठी ८०० ते एक हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे, तर २० वर्षें प्रकल्प चालवण्यासाठी दोन हजार कोटींचा खर्च येईल, असा महापालिकेचा अंदाज आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी २५ मेगावॉट वीज पालिका स्वत: घेणार असल्याने त्यातून आर्थिक फायदा होईल, असा दावा आयुक्त अजोय मेहता यांनी केला. तसेच हा प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

देवनार म्हणजे गॅस चेंबर 
देनवार डम्पिंग ग्राऊंडवर लागलेल्या आगीनंतर येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या डम्पिंगवर १९२७ पासून कचरा टाकला जातो. आतापर्यंत १२७ लाख टनापेक्षा जास्त कचरा जमा झाला आहे. डम्पिंगमधून प्रतितास ५९८३ घनमीटर वायू उत्सर्जित होतो. डम्पिंगवर निर्माण होणारे मिथेन, कार्बन डायऑक्‍साईड यांसारखे वायू घातक आहेत. 

कचरावेचकांचे पुनर्वसन हवे 
देवनार डम्पिंगमुळे शेकडो कचरा वेचकांचे संसार चालतात. हा प्रकल्प उभारल्यानंतर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. तसे होऊ नये म्हणून त्यांचे पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे पालिकेतील गटनेते रईस शेख यांनी केली.

असा असेल प्रकल्प 
 उभारणी ः १४.१९ हेक्‍टर
 प्रकल्पाचे आयुष्य ः २५ वर्षे
 निविदा प्रक्रिया ः १५ मेपर्यंत
 प्रकल्प उभारण्याची मुदत ः         ४२ महिने